पूर्व मंत्री महेश जोशी को झटका, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज

• हाई कोर्ट ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका की खारिज।
• पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने दायर की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।
• अदालत ने कहा, याचिका खारिज करने के कारणों पर अलग से जारी होगा आदेश।
• सरकार की दलील, एसीबी कोर्ट पहले ही गिरफ्तारी को ठहरा चुकी है सही।
• जल जीवन मिशन घोटाले में घिरे पूर्व मंत्री को एसीबी ने 7 मई को किया था गिरफ्तार।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली उनके बेटे रोहित जोशी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका खारिज दी।

जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके कारणों पर अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

रोहित जोशी ने याचिका में कहा था कि उनके पिता की गिरफ्तारी के समय आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। परिवारजनों को उनकी गिरफ्तारी के आधारों की लिखित जानकारी नहीं दी गई। इसलिए महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने दलीज दी कि इस मामले में एसीबी कोर्ट महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को पहले ही खारिज कर चुकी है। वहीं समान मांग को लेकर दो जगह पर याचिकाएं दायर नहीं की जा सकती हैं।

ट्रायल कोर्ट एसीबी की गिरफ्तारी को सही ठहरा चुकी है। ऐसे में इस याचिका को भी खारिज किया जाए। महाधिवक्ता ने कहा कि परिजनों को गिरफ्तारी के आधार और हालात की सूचना तकनीकी और मौखिक माध्यमों से समय पर मिल चुकी थी। महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को ट्रायल कोर्ट 9 जून को खारिज कर चुकी हैं।

पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने जल जीवन मिशन घोटाले मामले में 7 मई को सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 11 मई को उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

महेश जोशी पर जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोप है। इसी मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ 17,500 पन्नों की चार्जशीट भी दायर हो चुकी हैं।

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