निकाय-पंचायत चुनाव पर बोले मंत्री खर्रा, फैसला अब राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में

• मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निकाय-पंचायत चुनाव अब चुनाव आयोग का निर्णय होगा।
• प्रदेश सरकार चुनाव के लिए पहले से तैयार, लेकिन OBC आरक्षण पर काम चल रहा है।
• OBC आयोग के पास अभी ओबीसी आरक्षण के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं।
• प्रशासन SIR और जनगणना में व्यस्त है, इसलिए चुनाव आयोग रिपोर्ट के बाद ही चुनाव कराएगा।
• मंत्री ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर भी जोर दिया।

राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने सोमवार को सीकर के स्मृति वन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव के लिए कहा कि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले भी राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार थी और आज भी पूरी तैयारी है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि OBC को उचित आरक्षण मिले। पिछली कांग्रेस सरकार में OBC की गणना नहीं हुई थी। इसलिए नई सरकार बनने के बाद OBC आयोग का गठन किया गया। फिलहाल आयोग के पास आरक्षण के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं।

झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है। फिलहाल सरकार दोबारा कोर्ट में जाने की तैयारी नहीं कर रही। निकाय-पंचायती राज में पुनर्गठन, सीमांकन और सीमा विस्तार के काम के सभी कानूनी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रशासन पहले SIR और अब जनगणना में व्यस्त है। चुनाव आयोग जब भी प्रदेश सरकार से सहयोग मांगेगा, सरकार पूरी तरह उपलब्ध रहेगी। बिना राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवाना उचित नहीं है।

राज्यमंत्री ने 53 डिग्री से अधिक तापमान की चेतावनी दी और कहा कि पेड़ों की संख्या बढ़ाने और संरक्षण करने से ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अगली पीढ़ी के लिए जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा बेहद जरूरी है।

निकाय-पंचायत चुनाव अब कब होंगे?

चुनाव अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग के निर्णय पर निर्भर हैं। सरकार पहले से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराना सही माना जाएगा।

OBC आरक्षण की स्थिति क्या है?

OBC आयोग के पास अभी पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में OBC गणना नहीं हुई थी। नई सरकार ने आयोग का गठन किया और उसके आंकड़ों के आधार पर उचित आरक्षण दिया जाएगा।

सरकार पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है?

राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पेड़ लगाने, संरक्षण और जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के लिए हरा-भरा राजस्थान सुनिश्चित करना है।

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