राजस्थान में पंचायती राज आरक्षण लॉटरी आगे बढ़ेगी।
राजस्थान में फिर टली पंचायत आरक्षण लॉटरी: 17-18 सितंबर का कार्यक्रम बदलेगा
Saurabh Mishra | Updated:
फिर लटकी लॉटरी
राजस्थान में 17-18 सितंबर को होने वाली पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी टल गई। निकाय चुनाव का कार्यक्रम पूरा नहीं होने के चलते नई तारीखें अब अक्टूबर में तय होने की संभावना है।
समझें क्या है पूरा मामला
- पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी का कार्यक्रम फिर आगे बढ़ा।
- 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित थी आरक्षण लॉटरी।
- सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण अब अक्टूबर में तय होने की सम्भावना।
- निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा इस पर फैसला।
विभाग के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के कारण जिला प्रशासन पहले से चुनावी काम में व्यस्त है। इसी दौरान पंचायतीराज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी कराने में प्रशासनिक परेशानी आ सकती। ऐसे में विभाग ने नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम खत्म होने के बाद पंचायतीराज संस्थाओं की लॉटरी कराने पर विचार करने की बात कही है। फिलहाल नई तारीख घोषित नहीं की गई है।
विभाग ने कहा है कि अगली तारीखें निर्धारित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। लॉटरी की नई तारीखों पर फैसला अक्टूबर में होने की संभावना है। इसके बाद ही साफ होगा कि किस पंचायत या वार्ड की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा।
17 सितंबर को जिला स्तर पर होनी थी आरक्षण लॉटरी
इसके अगले दिन 18 सितंबर को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों की आरक्षण लॉटरी प्रस्तावित थी। इसी प्रक्रिया से तय होना था कि कौन-सा पद या वार्ड सामान्य, महिला, SC, ST और ओबीसी सहित किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा।
दरअसल यह कार्यक्रम पहले अगस्त में होना था, लेकिन उस समय भी इसे करीब एक महीने आगे बढ़ाकर 17 और 18 सितंबर किया गया था। यानी पंचायत चुनाव के दावेदारों को आरक्षण की स्थिति जानने के लिए पहले ही एक महीने अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा था।
निकाय चुनाव से टकराया पंचायत लॉटरी का कार्यक्रम
दोनों प्रक्रियाओं में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और प्रशासनिक मशीनरी की अहम भूमिका है। विभाग के अनुसार विभिन्न जिला कलेक्टरों ने भी अवगत कराया है कि दोनों महत्वपूर्ण काम एक साथ कराने में परेशानी आ सकती है।
अक्टूबर में तय हो सकती नई तारीखें
आरक्षण तय होते ही बदलेंगे गांवों के चुनावी समीकरण
किसी सीट के महिला, SC, ST, OBC या अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित होने के बाद ही वहां संभावित उम्मीदवारों की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। यही कारण है कि गांवों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं और दावेदारों की नजर आरक्षण लॉटरी पर टिकी हुई है।
एक महीने में दूसरी बार आगे बढ़ेगा कार्यक्रम
पहले अगस्त में प्रस्तावित लॉटरी को स्थगित करके 17 और 18 सितंबर किया गया था। उस संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य तथा 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण तय होना था।
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