राजस्थान में फिर बदला इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का नाम, अब पद्माक्षी पुरस्कार, स्कूटी मिलना बंद, पुरस्कार राशि भी घटाई

राजस्थान (Rajasthan) की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षों पहले शुरू की गई ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना’ एक ऐसी योजना बन कर रह गई है, जो अपने नाम से लेकर पुरस्कार राशि और छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं तक के बदलाव की वजह से विवादों में है। यह योजना जो कभी राज्य की मेधावी बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें शिक्षा की प्रेरणा देती थी, अब किरकिरी का पात्र बन रही है। राजस्थान की भाजपानीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार (Bhajanlal Sharma) ने इसका नाम बदल कर एकबार फिर से ‘पद्माक्षी पुरस्कार योजना’ कर दिया है। साथ ही पुरस्कार राशि में भारी कटौती की गई है, वहीं छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी योजना को भी खत्म कर दिया गया है।

2010-11 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना’ का उद्देश्य था मेधावी बालिकाओं को आर्थिक सहायता और सम्मान देकर उनके भविष्य को संवारना।

• मूल योजना में 1200 से 1300 छात्राओं को नकद पुरस्कार और कक्षा 12 की टॉप छात्राओं को स्कूटी दी जाती थी।
• योजना का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन 19 नवंबर को हर जिले में समारोहों के माध्यम से होता था।
• 2017-18 में वसुंधरा राजे सरकार ने इस योजना का नाम ‘पद्माक्षी पुरस्कार’ कर दिया।
• 2019 में पुनः गहलोत सरकार ने इसे ‘इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार’ नाम से पुनः शुरू किया।
• अब फिर से तीसरी बार नाम ‘पद्माक्षी पुरस्कार’ किया गया है, लेकिन इस बार पुरस्कार की राशि और सुविधाओं में बड़ी कटौती हुई।

पुरस्कार राशि में 15 से 25 हजार रुपए तक की भारी कटौती हुई है। नई राशि के अनुसार :

पहले प्रोत्साहन के तौर पर मिलने वाली स्कूटी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यह कदम खासकर उन छात्राओं के लिए निराशाजनक है, जो शिक्षा की चुनौतियों के बीच सामाजिक प्रोत्साहन से उनका मनोबल बढ़ाते हैं।

स्कूटी जैसी सुविधाएं बालिकाओं को न केवल शिक्षा में प्रोत्साहन देती थीं, बल्कि उनकी सामाजिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में भी बढ़ोतरी करती थीं। राजस्थान जैसी प्रदेश में, जहां लड़कियों की शिक्षा अभी भी अनेक सामाजिक बाधाओं का सामना करती है, सरकार द्वारा इस प्रोत्साहन को खत्म करना निराशाजनक है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की बात करती हैं। लेकिन जमीन पर यह नीति के विरुद्ध प्रतीत होता है।

यह योजना सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल और दिव्यांग छात्राओं को ही दी जाएगी।

• इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12वीं की छात्राएं।
• संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रवेशिका परीक्षा के उत्तीर्ण छात्राप्राप्त छात्राएं।
• स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्राएं।

सरकार ने इस योजना का संचालन राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन को दिया है, लेकिन इतनी कटौती से सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में बालिकाओं की शिक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं? नाम बदलना और पुरस्कार राशि घटाना केवल दिखावे की कोशिश नहीं, बल्कि शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बदलने का संकेत है।

शिक्षा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता इस बदलाव को नकारात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि पुरस्कार राशि कम करने और स्कूटी योजना खत्म करने से छात्राओं के मनोबल पर असर पड़ सकता है और पढ़ाई से उनका जुड़ाव कमजोर हो सकता है। यह भी चिंता का विषय है कि इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की छात्राएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। आर्थिक प्रोत्साहन के बिना दूरदराज के इलाकों की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा अधूरा सपना बन सकता है।



अभी सवाल बना हुआ है कि राजस्थान सरकार क्या इस योजना पर पुनर्विचार करेगी? क्या फिर से छात्राओं को स्कूटी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी? क्या पुरस्कार राशि को बढ़ाकर बालकाओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा? ये सवाल केवल छात्राओं के नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन ही आगे बढ़ाने का मूल आधार होता है।

बार-बार नाम बदलने, पुरस्कार राशि में कटौती करने और स्कूटी योजना को खत्म करने से यह पहल कहीं खोती नजर आ रही है। सरकार को चाहिए कि सिर्फ नाम बदलने की बजाय वास्तविकता में शिक्षा को संवारे और बालिकाओं के लिए प्रेरणादायक वातावरण तैयार करे।

1. राजस्थान की इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना क्या है?
   यह योजना मेधावी बालिकाओं को पुरस्कार देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
2. भजनलाल शर्मा सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में क्या बदलाव किए हैं?
   योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी किया गया, पुरस्कार राशि कम की गई और स्कूटी की सुविधा बंद कर दी गई है।
3. पद्माक्षी पुरस्कार राशि में कटौती कितनी हुई है?
   8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 15 से 25 हजार रुपये तक की कटौती की गई है।
4. राजस्थान में पद्माक्षी पुरस्कार से स्कूटी योजना क्यों खत्म की गई?
   आधिकारिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं, लेकिन बजट और नीति बदलाव के तहत इसे खत्म किया गया है।
5. कौन-सी छात्राएं पद्माक्षी पुरस्कार योजना से लाभान्वित हो सकती हैं?
   सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल, दिव्यांग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राएं।

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