विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से, 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होने की संभावना

Jaipur. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। सरकार ने सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बजट के लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर विचा-विमर्श जारी है।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने बताया कि 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र प्रारंभ होगा। एक फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद राजस्थान सरकार 11 फरवरी को बजट पेश कर सकती है।

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संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार सरकार इस बार इनोवेटिव बजट पेश करेगी। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने के साथ ही प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर फोकस होगा। सरकार का लक्ष्य विकसित राजस्थान की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना है।

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विधानसभा का आगामी बजट सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार कांग्रेस विधायक दल सरकार को हर मोर्चे पर घेरेगा। यह सत्र सरकार के दो साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड साबित होगा। जूली ने आरोप लगाया है कि बजट में बड़ी घोषणाएं करने और बाद में फिजिबिलिटी नहीं होने के आधार पर रद्ध करने की परंपरा बन गई है। यह पहली बार है कि घोषणा करने के बाद उनकी व्यवहारिकता का पता लगाया जा रहा है, जबकि यह काम घोषणा करने से पहले होना चाहिए।

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संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वे भले ही सरकार को घेरने की तैयारी के साथ सदन में आएं, लेकिन चर्चा सार्थक होनी चाहिए। अगर विपक्ष अनावश्यक हंगामा करेगा, तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछली बार विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया था। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस बार विपक्ष सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा।

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पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए पंचायतीराज कानून और नगरपालिका कानून में संशोधन के दो अलग-अलग बिल सदन में पेश कर सकती है। इन विधेयकों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक अन्य विधेयक भी सत्र के दौरान पेश हो सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी से जुड़ा नया कानून भी शामिल है।

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• राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 2026 का शुभारंभ28 जनवरी से शुरू होगा।
• राजस्थान सरकार का बजट 11 फरवरी 2026 को पेश किया जा सकता है।
• पंचायतीराज और नगरपालिका कानून में संशोधन के दो बिल भी पेश किए जाएंगे। इसमें दो बच्चों की बाध्यता को हटाने का प्रस्ताव शामिल है।