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Photograph: (the sootr)
News in Short
- राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू
- राज्यपाल के अभिभाषण से हुई बजट सत्र की शुरुआत
- विपक्ष की टोका-टोका के बीच हुआ राज्यपाल का अभिभाषण
- अभिभाषण में शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता
- राज्यपाल ने कहा, यमुना का जल लाने के लिए डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में
News in Detail
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज हुआ। विपक्ष की टोका-टोकी के बीच राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपना अभिभाषण बढ़ा। उन्होंने अभिभाषण में शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अभिभाषण में भजनलाल सरकार की दो साल की उपलब्धियों को जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए यमुना का जल लाने के लिए डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है।
राज्यपाल अभिभाषण पर विपक्ष की टोका-टाकी
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। जब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सरकार की उपलब्धियों और नई नीतियों का ब्यौरा दे रहे थे, तब विपक्ष के विधायकों ने कुछ मुद्दों पर असहमति जताते हुए बीच में ही टोका-टाकी शुरू कर दी। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष एकजुटता दिखाते हुए अभिभाषण के बिंदुओं पर जोर-शोर से मेजें थपथपाईं।
एआई से मिलेंगे युवाओं को नए अवसर
राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू की है । आने वाले समय में राजस्थान एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। राजस्थान डिजिफेस्ट समिट के आयोजन से तकनीक और नवाचार के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
अक्षय और सौर ऊर्जा में राजस्थान आगे
राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन के मुक्त करने का संकल्प किया है। इस दिशा में सरकार ने नवीनीकरण स्रोतों से विद्युत उत्पादन को गति दी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मामले में देशभर में अग्रणी है। दो साल में सरकार 2 लाख 50 हजार से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन और लगभग 9 लाख से अधिक घरेलू और औद्योगिक कनेक्शन जारी कर चुकी है।
इंदिरा गांधी नहर से अतिरिक्त सिंचाई सुविधा
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए यमुना का जल लाने के लिए डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। इंदिरा गांधी नहर के सुधार पर 2825 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2765 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे प्रदेश में 23,320 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
6 नए मेडिकल कॉलेज और आत्मनिर्भर ऊर्जा का संकल्प
उन्होंने कहा कि 2025-26 के सत्र के दौरान प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। इससे एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि हुई है। साथ ही नर्सिंग शिक्षा को विस्तार देते हुए 5 नए नर्सिंग कॉलेज भी संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। आयुष क्षेत्र का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने बताया कि जोधपुर के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।
21 हजार से अधिक नियुक्तियों का दावा
राज्यपाल ने अभिभाषण में महिला स्वास्थ्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योजना के तहत रिकॉर्ड वाउचर जारी किए गए हैं। चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट सहित कुल 21,558 पदों पर नियुक्तियां दी हैं। इन कदमों से प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी।
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