राजस्थान खनन विभाग में करोड़ों का झोल, कैग रिपोर्ट पर कांग्रेस हमलावर
Jageshwar prasad | Updated:
कैग रिपोर्ट ने खोली राजस्थान खान विभाग की पोल
राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कैग रिपोर्ट ने खनन विभाग में 1,550.79 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान और 23.83 लाख टन अवैध खनन का खुलासा किया है। 14,473 मामलों की जांच में 7,498 गड़बड़ियां मिली हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- कैग रिपोर्ट ने खोली राजस्थान खनन विभाग की पोल।
- खजाने को लगी 1,550 करोड़ रुपए की बड़ी चपत।
- 44 खनन पट्टों से 23.83 लाख टन अवैध खनन।
- 7,498 मामलों में सामने आईं गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां।
- कांग्रेस का आरोप- गड़बड़ी छुपाने को सत्र छोटा किया।
विभाग की 23 इकाइयों के 14,473 मामलों की जांच की गई थी। इनमें से 7,498 मामलों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। इसके कारण सरकारी खजाने को 1,550.79 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।
कैग की जांच में पाया गया कि राज्य में स्वीकृत सीमा से अधिक खनन किया गया। कई स्थानों पर सुरक्षा राशि जब्त नहीं की गई। नियमानुसार जुर्माना और ब्याज वसूलने में भी बड़ी लापरवाही बरती गई है।
जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू अवैध खनन से जुड़ा है। कुल 44 खनन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिज बिना अनुमति के निकाला गया। विभाग अवैध रूप से निकाले गए खनिज की पूरी लागत वसूलने में नाकाम रहा।
बिना स्वीकृत योजना के निकाला खनिज
इसके अलावा दस खनिज अभियंताओं ने अवैध खनन पर समय पर कार्रवाई नहीं की। इस कारण सरकार की 192.72 करोड़ रुपए की वसूली अटक गई। वहीं निर्धारित मात्रा से 3.73 लाख मीट्रिक टन अधिक खनिज निकाला गया। इसके लिए 19.41 करोड़ की मांग तक नहीं भेजी गई।
1,386 करोड़ की पुरानी वसूली भी पेंडिंग
कैग ने विभागीय निगरानी और जवाबदेही पर सीधे सवाल खड़े किए हैं। इतनी बड़ी राशि की वसूली न होना यह दिखाता है कि निगरानी तंत्र में गंभीर कमियां हैं। सरकार के सामने अब बकाए की वसूली और दोषियों पर कार्रवाई की चुनौती है।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा
रफीक खान ने आरोप लगाया कि प्रदेश की खनिज संपदा की खुलेआम लूट हुई है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है और अब सरकार अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती।
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