राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई है?

कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है, जो निकाय चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों की जांच करेगी।

जांच कमेटी को रिपोर्ट देने की समय सीमा क्या है?

जांच कमेटी को सात दिन में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

क्रॉस वोटिंग के आरोपों के तहत कांग्रेस द्वारा कितने पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?

कांग्रेस के अनुसार, करीब 346 पार्षदों को क्रॉस वोटिंग के आरोपों के कारण कार्रवाई के दायरे में रखा गया है।

राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग जांच, सीपी जोशी की अध्यक्षता में कमेटी गठित

Jyoti Mahender Bhardwaj | Oct 03, 2026, 11:47 IST

राजस्थान निकाय चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त

राजस्थान के निकाय चुनावों में कांग्रेस द्वारा क्रॉस वोटिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिए पार्टी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में एक जांच समिति का गठन किया है। समिति को संबंधित निकायों के मामलों की गहरी जांच कर कार्रवाई करने की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर जांच तेज कर दी है
346 पार्षदों को कार्रवाई के दायरे में रखने की जानकारी सामने आई
सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कमेटी सात दिन में रिपोर्ट देगी
कई निकायों में संख्या बल के बावजूद बदले चुनावी नतीजे
गुप्त मतदान के बीच क्रॉस वोटिंग के आरोपों की होगी जांच

राजस्थान के निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ मतदान और क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है, जो अलग-अलग निकायों में सामने आए मामलों की रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

पार्टी के अनुसार, निकाय चुनाव के दौरान कई जगह कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी चुनाव हार गए। इसके बाद क्रॉस वोटिंग और फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठे। पाली, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर समेत कई निकायों के नतीजों के बाद पार्टी ने स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट मांगी है।

346 पार्षदों पर कार्रवाई की तैयारी

दिए गए पार्टी आंकड़ों के मुताबिक करीब 346 पार्षदों को क्रॉस वोटिंग के आरोपों में कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। इनके खिलाफ निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हालांकि, क्रॉस वोटिंग के मामले में अंतिम कार्रवाई जांच कमेटी की रिपोर्ट और पार्टी स्तर पर लिए जाने वाले फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

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सीपी जोशी की अध्यक्षता में कमेटी

क्रॉस वोटिंग के मामलों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। कमेटी में रामसिंह कस्वां, मुरारीलाल मीणा, कुलदीप इंदौरा, प्रमोद जैन भाया, शकुंतला रावत, हाकम अली, गणेश घोघरा और रघुवीर सिंह राठौड़ को शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है।कमेटी अलग-अलग जिलों से मिली रिपोर्ट और निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर मामलों की समीक्षा करेगी।

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कई निकायों में संख्या बल के बावजूद बदले नतीजे

निकाय चुनाव में कुछ जगह कांग्रेस के पास ज्यादा पार्षद होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सके। पाली नगर निगम में कांग्रेस के पास 29 पार्षद थे, जबकि भाजपा के पास 21 और निर्दलीयों के पास 15 पार्षद थे। इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 33 वोट मिले।

बीकानेर में भी कांग्रेस के पास 41 पार्षद थे, जबकि भाजपा के 27 पार्षद थे। इसके बावजूद उपमहापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 40 और कांग्रेस प्रत्याशी को 38 वोट मिले। एक वोट अमान्य रहा और एक NOTA को गया। इसके बाद कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की।

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अजमेर और जोधपुर में भी उठे सवाल

अजमेर नगर निगम में कांग्रेस के 37 पार्षद थे, जबकि भाजपा के 32। इसके बावजूद महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 43 और कांग्रेस प्रत्याशी को 37 वोट मिले। इसके बाद क्रॉस वोटिंग की आशंका को लेकर चर्चा शुरू हुई।

जोधपुर में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बेहद करीबी था। महापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 53 और कांग्रेस प्रत्याशी को 47 वोट मिले। चुनाव से पहले कांग्रेस के पास 44 पार्षद थे।

भीलवाड़ा में सिंबल जमा नहीं होने का मामला

निकाय चुनाव के दौरान भीलवाड़ा में पार्टी प्रत्याशियों के सिंबल समय पर जमा नहीं होने का मामला भी कांग्रेस के लिए विवाद का विषय बना। पार्टी स्तर पर इस मामले की जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी चर्चा है।

कांग्रेस से जुड़े नेताओं के अनुसार इस मामले में प्रदेश स्तर के बजाय राष्ट्रीय स्तर से कार्रवाई किए जाने की संभावना है। इस दावे पर अंतिम निर्णय पार्टी की ओर से किया जाना बाकी है।

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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनावों में आ रही शिकायतें सुनने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका नेतृत्व डॉ. सीपी जोशी करेंगे। यह समिति भीलवाड़ा, पाली और भरतपुर में आई शिकायतों की जांच करेगी और अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करनी है, जिसमें सभी तथ्यों और टिप्पणियों का उल्लेख होगा।

400 पार्षदों के दावे की भी जांच होगी

पार्टी के भीतर करीब 400 कांग्रेस पार्षदों द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दावा भी सामने आया है। हालांकि, गुप्त मतदान होने के कारण किसी व्यक्तिगत पार्षद ने किसे वोट दिया, यह केवल मतदान के आंकड़ों से सीधे साबित नहीं होता। इसलिए ऐसे दावों की पुष्टि के लिए पार्टी की जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।

अब रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

कांग्रेस की जांच कमेटी अब अलग-अलग निकायों से मिली रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि किन पार्षदों या नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

निकाय चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस की यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने कई जगह अपने संख्याबल के आधार पर बोर्ड बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन नतीजे अलग रहे। अब सात दिन में आने वाली कमेटी की रिपोर्ट से पार्टी के भीतर कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो सकती है।