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Photograph: (the sootr)
News In Short
- डिस्कॉम्स अध्यक्ष आरती डोगरा ने निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी
- राजस्थान में बिजली कर्मचारियों की चुनाव ड्यटी नहीं लगाई जाए।
- डोगरा का तर्क, विद्युत वितरण सेवाएं अति आवश्यक श्रेणी में
- पत्र में कहा कि चुनाव में ड्यटी लगाने से प्रभावित हो सकती हैं बिजली सेवाएं
- राजस्थान में जल्द होने हैं पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव
News In Detail
राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच सरकारी विभागों में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), जयपुर को पत्र लिखा है।
​बिजली सेवाएं 'अति आवश्यक श्रेणी' में
​पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि विद्युत वितरण सेवाएं अति आवश्यक श्रेणी में आती हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हैंडबुक के बिंदु संख्या 3.3.3 और 7 जून 2023 के निर्देशों का हवाला देते हुए डोगरा ने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना राष्ट्रीय कार्य के समान ही महत्वपूर्ण है।
​निर्बाध बिजली आपूर्ति की चुनौती
​डिस्कॉम्स अध्यक्ष ने तर्क दिया है कि चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दौरान राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। यदि विभाग के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं, तो विद्युत तंत्र की मॉनिटरिंग और अचानक आने वाले फॉल्ट्स को सुधारने में भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
आरती डोगरा ने यह दिए तर्क
​पत्र में कहा गया है कि बिजली तंत्र में सुधार की आवश्यकता होने पर उसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करना होता है। कर्मचारियों के अभाव में निर्बाध आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। ​फरवरी माह विभाग के लिए राजस्व की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्र के अनुसार, फरवरी माह से डिस्कॉम्स की टीमें गांव-ढाणियों में घर-घर जाकर राजस्व वसूली का कार्य करती हैं। यदि इस समय स्टाफ चुनाव कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो विभाग के वित्तीय लक्ष्यों और वसूली प्रक्रिया पर सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा।
​सभी निर्वाचन अधिकारियों को जारी हों निर्देश
​ जयपुर डिस्कॉम की एमडी आरती डोगरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से आग्रह किया है कि इन सभी व्यवहारिक और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण और चुनावी कार्यों से मुक्त रखा जाए। उन्होंने मांग की है कि इस संबंध में समस्त संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं, जिससे बिजली विभाग का अमला अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
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