अब सौर ऊर्जा से रोशन होगा राजस्थान, सरकार देगी सोलर पैनल लगाने पर इतनी सब्सिडी, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
राजस्थान सरकार 27 लाख उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए ₹17000 देगी, केंद्र सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। जानें पूरा विवरण। इससे न केवल बिजली की खपत कम होगी बल्कि लोगों को भारी भरकम बिजली बिलों से भी मुक्ति मिल जाएगी।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, उन उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए ₹17000 दिए जाएंगे जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है।
इस योजना में उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी अनुमानित लागत ₹50,000 है, इसमे केंद्र सरकार ₹33,000 की सब्सिडी देगी।
सोलर पैनल की लागत और सब्सिडी
सोलर पैनल की कुल लागत ₹50,000 के आस-पास है, लेकिन राजस्थान सरकार इसे सस्ता बनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ₹33,000 की सब्सिडी देगी, जबकि राज्य सरकार ₹17,000 की राशि प्रदान करेगी। इस योजना से बिजली की खपत में कमी आने की संभावना है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
राजस्थान सरकार का यह कदम मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है। इस योजना के पहले चरण में कुल 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। फिलहाल ध्यान उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित किया जा रहा है जिनकी बिजली खपत कम है।
शॉर्ट में समझें पूरी योजना को
राजस्थान सरकार ने 27 लाख उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए ₹17,000 की सब्सिडी देने की घोषणा की।
1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल की कुल लागत ₹50,000 होगी, जिसमें ₹33,000 की केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट से ज्यादा है।
जो उपभोक्ता सोलर पैनल नहीं लगा सकते, उनके लिए सरकारी इमारतों या ग्रिड सब स्टेशन की छतों पर पैनल लगाए जाएंगे।
इस कदम से मुफ्त बिजली पर सरकार का बोझ कम होगा और ऊर्जा संकट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
सोलर पैनल लगाने की जगह
राज्य में कुल 77 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी बिजली खपत प्रति माह 150 यूनिट से कम है। सरकार का मानना है कि इन उपभोक्ताओं के पास अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत सोलर पैनल नजदीकी ग्रिड सब स्टेशन (GSS) या सरकारी इमारतों की छतों पर लगाए जाएंगे।
राजस्थान सरकार ने गरीब वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरु की थी। इस योजना पर प्रतिमाह 6200 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। नई सौलर बिजली योजना से गरीब वर्ग को मुफ्त बिजली देने पर जहां बिजली की खपत कम की जा सकेगी, वहीं राज्य सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा।
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य में ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना उन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देगी जो कम बिजली का उपयोग करते हैं और अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने की संभावना रखते हैं।
पर्यावरण के लिए भी होगा फायदेमंद
राजस्थान सरकार का यह कदम बिजली के क्षेत्र में सुधार लाने के साथ-साथ ऊर्जा की खपत में भी कमी करेगा। सोलर पैनल लगाने से न केवल बिजली की लागत में कमी आएगी, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।
इसके अलावा, इस कदम से सरकार को मुफ्त बिजली की खपत को कम करने में मदद मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं को लंबे समय में आर्थिक लाभ मिलेगा।
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