राजस्थान में आईएएस अधिकारियों पर महंगाई का दिखा असर, कर दी चार गुना वेतन बढ़ोतरी की मांग
Ashish Bhardwaj | Updated:
राजस्थान आईएएस वेतन
राजस्थान आईएएस एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग से अफसरों का मूल वेतन 56,100 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मांग रखी है। भत्तों में भी बढ़ोतरी चाही है।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान आईएएस एसोसिएशन ने वेतन बढ़ाने की मांग रखी।
- आईएएस अफसरों का शुरुआती वेतन 2 लाख करने का प्रस्ताव।
- 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं कई मांगें।
- शिक्षा, चिकित्सा और यात्रा भत्ते बढ़ाने की मांग।
- आईएएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से की मुलाकात।
बच्चों की पढ़ाई और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग
इसके साथ ही छात्रावास सब्सिडी को 8,437.50 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। हर बच्चे की स्कूल प्रवेश फीस की प्रतिपूर्ति 40,000 रुपये तक करने की भी मांग रखी गई है।
इसके अलावा 4,000 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता और 15,000 रुपये प्रतिमाह घरेलू सहायक भत्ता देने का प्रस्ताव है। हर तीन साल में 1.5 लाख रुपये तक गैजेट भत्ता देने की मांग भी शामिल है।
CGHS सुविधा जारी रखने की मांग
फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान मिलती है। राज्य कैडर में लौटने पर यह सुविधा समाप्त हो जाती है। एसोसिएशन चाहती है कि यह नियम बदला जाए।
निर्भर माता-पिता को CGHS का लाभ देने के लिए 9,000 रुपये मासिक आय सीमा और महंगाई राहत की शर्त हटाने की मांग भी की गई है।
यात्रा और वाहन सुविधाओं में भी बदलाव चाहती है एसोसिएशन
एसोसिएशन ने कार्यस्थल संबंधी सुविधाओं और स्थानांतरण अनुदान में बढ़ोतरी की मांग भी की है। इसके साथ 10 लाख रुपये तक रियायती वाहन अग्रिम देने और निजी क्षेत्र के अनुभव को पदोन्नति व वेतन निर्धारण में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
मुख्य सचिव से मिले प्रतिनिधि
एसोसिएशन का कहना है कि निजी क्षेत्र और प्रशासनिक सेवाओं के बीच बढ़ता वेतन अंतर एक बड़ी चिंता का विषय है। उनके अनुसार यह अंतर प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा की ओर आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही मौजूदा अधिकारियों को सेवा में बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है।
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