राजस्थान की चिट्ठी: कॉटेज के सौदे ने कराई कुर्सी से विदाई, कर्मचारियों को सरकार ने दी दिवाली की मिठाई

दिवाली की सफाई के बीच राजस्थान में इस हफ्ते कुछ सरकारी फाइलों की धूल भी झड़ी। विला-कॉटेज का सौदा सामने आया तो एसीएस की कुर्सी गई और मामला एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया। उधर, गांवों में पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए मतपेटियां खुलीं तो कहीं जीत के ढोल बजे, कहीं वोटों का जोड़ लगाते-लगाते समर्थकों की रात बीत गई।

कर्मचारियों के लिए डीए-बोनस की मिठास आई तो कुछ अफसरों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन पर भी कैंची चली। जयपुर के सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में विधायक के घर चोर घुस गया, जबकि पांच आईपीएस अफसरों की दिल्ली जाने की राह फिलहाल अटक गई। इन सबके बीच कोटा में प्रसूताओं की मौतों ने इलाज की व्यवस्था पर गंभीर सवाल छोड़े। सत्ता के गलियारों से गांव की चौपाल तक, आइए पढ़ते हैं इस हफ्ते की राजस्थान की चिट्ठी।

सबसे पहले उस सौदे की बात, जिसमें विला और कॉटेज खरीदी के कारण कुर्सी चली गई। सीनियर IAS शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के परिवार ने उदयपुर और अलवर में गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से करीब 6.16 करोड़ रुपए में 40 विला-कॉटेज खरीदे और उसी कंपनी को सालाना 1.80 करोड़ रुपए की लीज पर भी दे दिए। खुलासे के बाद राजस्थान सरकार ने एसीएस शिखर अग्रवाल को सभी मौजूदा पदों से हटाकर एपीओ कर दिया। अब मामला एसीबी तक पहुंच गया-30 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास और एसीबी के डीजी की मुलाकात के बाद सरकार ने एसीबी जांच की मंजूरी भी दे दी। जांच में संपत्ति खरीद के साथ कंपनी को कथित अनुचित लाभ पहुंचाने और सरकारी नुकसान के आरोप भी परखे जाएंगे। अग्रवाल का कहना है कि खरीद की जानकारी संपत्ति रिटर्न में दी गई है, अब सौदे के कागज जांच की मेज पर हैं।


सीनियर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई से इतर राजस्थान में कर्मचारियों के लिए इस हफ्ते राहत की खबर आई। भजनलाल सरकार ने डीए और पेंशनर्स की डीआर तीन प्रतिशत बढ़ाकर 63 फीसदी कर दी। बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू है और कर्मचारियों का जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया जीपीएफ खाते में जाएगा। फैसले से 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलेगा। करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस भी मंजूर हुआ है। यानी त्योहार से पहले खुशखबरी दोहरी है, हालांकि एरियर सीधे खर्च वाले खाते में नहीं आएगा।

राजस्थान में इस हफ्ते गांव की सरकार चुनने का उत्साह चरम पर रहा। कहीं जीत के ढोल बजे, कहीं हार का हिसाब लगा। पंचायत चुनाव के दूसरे फेज में 28 अक्टूबर को जिला परिषद-पंचायत समिति के लिए मतदान हुआ, फिर 30 अक्टूबर को 22 जिलों की 3626 पंचायतों में पंच-सरपंच चुनाव की बारी आई; 45 सरपंच पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे और इस फेज में मतदान 78.77 फीसदी रहा। नागौर के दधवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सास सुरज्ञान कंवर 737 वोट से, तो बीकानेर के पेमासर में रामनिवास कूकणा 551 वोट से जीते। इसके अलावा सीकर में भी नतीजे घोषित हुए। गांवों में नए पंच-सरपंच चुने जा रहे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की जीत-हार का फैसला 20 नवंबर को मतगणना के बाद होगा।

राजस्थान कैडर के 5 आईपीएस अफसरों की दिल्ली जाने की राह पर फिलहाल राज्य सरकार ने ब्रेक लगा दिया। बीजू जॉर्ज जोसेफ,दिनेश एमएन,धर्मेंद्र सिंह,सुधीर चौधरी और अभिजीत सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी नहीं मिली। भजनलाल सरकार का कहना है कि अनुभवी अफसरों की जरूरत राजस्थान में है और कैडर के 26 आईपीएस पहले से केंद्र में तैनात हैं। हालांकि,दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है-केंद्र किसी अफसर को विशेष तौर पर मांगे तो विचार हो सकता। फिलहाल संदेश साफ है कि दिल्ली का बुलावा अपनी जगह, पहले राजस्थान की जिम्मेदारी निभाइए।

जोधपुर में आसाराम की जेल वापसी हुई, लेकिन साथ में नया मुकदमा भी जुड़ गया। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद काट रहे आसाराम को 27 अक्टूबर की शाम समर्पण करना था। उज्जैन से एयर एंबुलेंस में देर रात पहुंचे तो जेल में प्रवेश नहीं मिला; अगले दिन सुबह समर्पण किया। समय पर नहीं लौटने पर रातानाडा थाने में पैरोल नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उधर, पैरोल का लाभ मिलने और जेल वापसी होने के बाद हाईकोर्ट ने उससे जुड़ी याचिका निस्तारित कर दी। पैरोल की अर्जी का किस्सा खत्म हुआ, देरी का कानूनी हिसाब बाकी है।

गांवों में वोटों की रखवाली के बीच जयपुर के हाई-सिक्योरिटी सिविल लाइंस में चोर ने सुरक्षा की पोल खोल दी। राजस्थान के राजभवन और मुख्यमंत्री आवास वाले इस इलाके से विधानसभा भी ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के घर चोर बेखौफ घुस गया। किचन की खिड़की का लॉक तोड़कर करीब एक घंटे तक माल समेटता रहा। अंदर दस से अधिक लोग और बाहर गार्ड सोते रहे। चोर डेढ़ लाख रुपए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर रफूचक्कर हो गया। अब पुलिस की चार टीमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर की तलाश में जुटी हैं- फिलहाल चोर कैमरे में कैद है, पुलिस की पकड़ में आना बाकी है।


इस हफ्ते राजस्थान सरकार ने अफसरों की फाइलों का हिसाब किया तो गड़बड़ियों का असर जेब तक पहुंच गया। 30 मामलों में नौकरी कर रहे 17 अधिकारियों की दो से चार सालाना वेतन बढ़ोतरी रोकने और 16 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने या काटने को मंजूरी दी गई। सरकार को किसी मामले में बजरी माफिया से सांठगांठ मिली, तो कहीं सरकारी रकम की गड़बड़ी और काम में लापरवाही। एक रिटायर्ड लेखा अधिकारी की पूरी पेंशन हमेशा के लिए रोक दी गई जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो रिटायर्ड अफसरों की 20 फीसदी पेंशन 5 साल तक कटेगी। हालांकि, आठ मामलों में आरोप साबित नहीं हुए तो राहत भी मिली। यानी रिटायरमेंट के बाद भी पुरानी फाइलों ने पीछा नहीं छोड़ा।

अब बात फेसबुक से सरकारी फाइल तक पहुंचे मामले की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंकज ओझा को अक्टूबर 2025 की कथित पोस्ट पर कार्मिक विभाग ने चार्जशीट थमाकर 15 दिन में जवाब मांगा है। आरोप हैं कि पोस्ट में राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत विषयों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं थीं। उधर,ओझा का कहना है कि पोस्ट फर्जी हैं और वे पहले ही जवाब देने के साथ पुलिस में शिकायत कर चुके। विभाग पोस्ट का हिसाब मांग रहा लेकिन अफसर पोस्ट को अपना मानने से ही इनकार कर रहे हैं। अब विभागीय जांच बताएगी कि फेसबुक की इस कहानी में जिम्मेदारी किसकी बनती है।


राजस्थान में नशे के कारोबार पर पुलिस ने गिरफ्तारी से लेकर फैक्ट्रियों तक शिकंजा कसा। 26 अक्टूबर तक 7695 मामले दर्ज कर 8842 आरोपी और 220 वांछित अपराधी पकड़े गए। करीब 1244 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त हुए। इसी दौरान 35 एमडी फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ। अवैध खेती वाले 144 स्थानों पर छापे पड़े और 2 हजार से अधिक वाहन भी जब्त किए गए। बरामदगी में एक हजार किलो अफीम, 131 टन डोडा पोस्त और 274 किलो एमडी शामिल है। तस्करी से बनाई संपत्तियों पर भी कार्रवाई हुई। अकेले 26 अक्टूबर के विशेष अभियान में 3400 से अधिक जगह जांच कर 262 मामले दर्ज किए गए और 278 आरोपी पकड़े गए। इस कार्रवाई के दौरान करीब 2.91 करोड़ रुपए का नशा जब्त हुआ।

तो इस हफ्ते राजस्थान में कहीं सौगातों से जेब भरी, कहीं पुरानी फाइलों ने जेब पर कैंची चला दी। गांवों में नई जिम्मेदारियां मिलीं तो अफसरशाही से जवाब मांगे गए। अब नजर रहेगी कि फैसले कितना असर दिखाते और जांच कहां तक पहुंचती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, राजस्थान की नई चिट्ठी के साथ।