राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी: हर जिले को मिलेगा अपना ट्रेड क्लस्टर, मिलेगी टैक्स में छूट
राजस्थान सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में व्यापारियों को नई सुविधाएं मिलेंगी, हर जिले को मिलेगा ट्रेड क्लस्टर, और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं।
राजस्थान राज्य की सरकार जल्द ही व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक नई ट्रेड पॉलिसी लाने जा रही है। यह पॉलिसी प्रदेश के व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस पॉलिसी के जरिए राजस्थान को एक प्रमुख व्यापारिक हब के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए हर जिले में अलग-अलग ट्रेड क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना उद्देश्य
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राजस्थान सरकार का उद्देश्य न केवल व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन देने और दूसरे राज्यों से निवेशकों को आकर्षित करना भी है। प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिए सरकार का मंशा है कि व्यापारियों की भागीदारी और सुझावों को नीति में शामिल किया जाए।
ट्रेड क्लस्टर (Trade Cluster) एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां विशिष्ट प्रकार के व्यापार या उद्योगों को एक साथ लाकर उन्हें समर्पित संसाधन, बुनियादी सुविधाएं, और समर्थन प्रदान किया जाएगा। इससे व्यापारियों को अपने उत्पादों का बेहतर विपणन, संसाधनों की आसानी से उपलब्धता और प्रशासनिक सहयोग मिलेगा।
राज्य सरकार की नई पॉलिसी में शामिल प्रमुख बिंदु
1. माइक्रो-लेवल व्यापारियों के लिए ब्याज अनुदान नई पॉलिसी में छोटे व्यापारियों, जैसे कि होलसेलर्स (Wholesalers) और रिटेलर्स (Retailers) को ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) देने की योजना है।
2. स्थानीय व्यापार को संरक्षण राज्य सरकार स्थानीय व्यापारियों को संरक्षण देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करेगी, ताकि वे बाहरी व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास राज्य सरकार विभिन्न उद्योगों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान देगी।मंडियां, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रत्येक जिले में बेहतर रूप से विकसित हों।
4. नए उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नई पॉलिसी के तहत, नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे राज्य में उद्योगों का विस्तार होगा।
5. ई-कॉमर्स के लिए सहयोग राज्य सरकार ई-कॉमर्स के दायरे को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के व्यापारी ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अपने उत्पादों का बेहतर विपणन कर सकें।
6. विशेष ट्रेड क्लस्टर का निर्माण कुछ विशिष्ट उत्पादों के लिए विशेष ट्रेड क्लस्टर या स्पेशल जोन (Special Zones) बनाए जाएंगे, जिससे इन उत्पादों की बाजार में पहुंच बढ़ेगी।
7. अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं।
दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन
राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों की ट्रेड पॉलिसियों का अध्ययन किया है, जिसमें गुजरात और मध्यप्रदेश की पॉलिसी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन राज्यों के सफल मॉडल को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार अपनी नई पॉलिसी को तैयार कर रही है।
राजस्थान सरकार पहले से ही विभिन्न नीतियों को लागू कर चुकी है, जैसे कि क्लीन एनर्जी (Clean Energy), राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme), और एमएसएमई नीति (MSME Policy)। इन नीतियों से व्यापारिक वातावरण को प्रोत्साहन मिला है और अब नई पॉलिसी इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेगी।
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