राजस्थान पीएम ग्रामीण आवास योजना में 17.48 लाख घर बनाकर अव्वल, सभी राज्यों से आगे
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान ने देशभर में अव्वल स्थान हासिल किया। अब तक 17.48 लाख घर बने। तमिलनाडु और केरल सहित सभी राज्यों को पीछे छोड़ा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत राजस्थान ने पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस योजना के अंतर्गत 24.31 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 17.48 लाख आवास अब तक पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को अपना घर देना था। इस योजना में राजस्थान की स्थिति काफी मजबूत रही है। राजस्थान ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।
कुल आवासों की स्थिति
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2015-16 से लेकर 2024-25 तक राजस्थान को कुल 24.41 लाख आवासों का लक्ष्य दिया गया था, जिनमें से 24.31 लाख (99.6 प्रतिशत) आवासों की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं। इस दौरान 17.48 लाख आवासों का निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। क्या आवास स्वीकृति की यह स्थिति आगे भी जारी रह पाएगी?
वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्वीकृतियां
ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने 5.06 लाख आवासों के निर्माण के लिए 4.96 लाख स्वीकृतियां (98.03 प्रतिशत) जारी की हैं। यह दिखाता है कि राजस्थान राज्य ने अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा किया और देश में सबसे पहले इसका पालन किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को 1 अप्रैल, 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत राशि और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि का योगदान करती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 1.57 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 1.20 लाख रुपए तीन किश्तों में उनके खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।
फंडिंग और कामकाजी प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 हजार रुपए और 90 मानव दिवस की अकुशल श्रमिक मजदूरी के रूप में 25,290 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ कुल मिलाकर 1,57,290 रुपए का फंड दिया जाता है, जो उनके आवास निर्माण की प्रक्रिया में मदद करता है।
राजस्थान की सफलता का श्रेय
राजस्थान राज्य के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि उसने ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त आवासों के लक्ष्यों के मुकाबले सबसे अधिक स्वीकृतियां जारी की हैं। राज्य के कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग के कारण यह सफलता संभव हो पाई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा का कहना है कि प्रभावी मॉनीटरिंग से योजना के सभी काम समय पर पूरे कर राज्य को आगे रखने के प्रयास किए जाएंगे। इस सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को खुलकर मिल रहा है।
FAQ
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राजस्थान ने कितने आवासों की स्वीकृति दी है?
राजस्थान ने अब तक 24.31 लाख आवासों की स्वीकृति दी है, जिसमें से 17.48 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।
क्या इस योजना में केंद्र और राज्य का योगदान है?
हां, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि का योगदान करती है।
राजस्थान में 2024-25 के दौरान कितने आवासों की स्वीकृति दी गई?
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने 5.06 लाख आवासों के निर्माण के लिए 4.96 लाख स्वीकृतियां (98.03 प्रतिशत) जारी कीं।
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