राजस्थान के छोटे शहरों में PNG-CNG नेटवर्क का होगा विस्तार, मिलेगा रोजगार
राजस्थान में छोटे शहरों में PNG-CNG नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नीति को मंजूरी दी है।
राजस्थान सरकार ने सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस नीति को अनुमोदित किया है, जो राज्य के छोटे शहरों और नगरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) और CNG (Compressed Natural Gas) नेटवर्क का विस्तार करेगी। इस नीति के अंतर्गत 8,740 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पहले ही राजस्थान सरकार और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। इससे इन योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से होगा।
नीति का मील का पत्थर साबित होना
राजस्थान सीजीडी नीति से राज्यभर में गैस आपूर्ति की विश्वसनीयता और पर्यावरण अनुकूलता में सुधार होगा। इस नीति से PNG के वितरण के साथ-साथ वाहनों में CNG के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा असर पर्यावरण पर होगा, क्योंकि CNG का विस्तार होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे राजस्थान में प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा।
स्थानीय रोजगार में वृद्धि
राजस्थान की सीजीडी नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इससे PNG और सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा, खासकर छोटे शहरों और नगरों में। इस पाइप्ड गैस नेटवर्क विस्तार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पाइपलाइन निर्माण, गैस आपूर्ति और अन्य संबंधित उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
प्राकृतिक गैस के विस्तार से प्रदूषण में कमी
सीएनजी के इस्तेमाल से परिवहन के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर घटेगा, जिससे राजस्थान का प्रदूषण कम होगा और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के गैस आधारित अर्थव्यवस्था के संकल्प को साकार करने में भी मददगार साबित होगी।
इस नीति के तहत, कंपनियों के लिए अनुमति और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया जाएगा, जो नीति के क्रियान्वयन में मदद करेगी। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (DCGC) भी गठित होगी, जिससे योजना को स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम
राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 राजस्थान के निरामय राजस्थान लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगी। इस नीति से राज्य में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।
FAQ
1. राजस्थान में सीजीडी नीति का क्या उद्देश्य है?
राजस्थान सीजीडी नीति का उद्देश्य राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के नेटवर्क का विस्तार करना है, जिससे पर्यावरणीय लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
2. यह नीति रोजगार के लिए कैसे सहायक होगी?
सीजीडी नीति के तहत PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। पाइपलाइन निर्माण से लेकर गैस आपूर्ति तक कई स्तरों पर रोजगार सृजन होगा।
3. क्या सीजीडी नीति से प्रदूषण में कमी आएगी?
हां, सीएनजी के प्रयोग से प्रदूषण में कमी आएगी, खासकर परिवहन क्षेत्र में, जिससे राजस्थान का प्रदूषण घटेगा और नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
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