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राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में चिकित्सकों, मेडिकल स्टोर्स और सरकारी कर्मचारियों के गठजोड़ से हो रही अनियमितताओं पर चिकित्सा विभाग ने सख्त एक्शन लिया है।
विभाग ने शनिवार को वाणिज्यिक कर, शिक्षा, आयुर्वेद, जल संसाधन और पुलिस विभाग के 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने स्वयं और अपनी पत्नी के इलाज के लिए किराएदार और दोस्त के नाम पर इलाज कराया। राजस्थान में कार्मिकों का निलंबन की कार्रवाई चर्चा में है।
12 कर्मचारियों और दो डॉक्टरों का निलंबन
चिकित्सा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो चिकित्सकों को भी निलंबित कर दिया है। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि तीन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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473 कार्मिकों को भी नोटिस जारी
विभाग ने 473 सरकारी कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए हैं, जिनमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, गृह, आयुर्वेद विभाग और जयपुर डिस्कॉम के कर्मी शामिल हैं। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने दवाओं की जगह घरेलू सामान लिया और अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं का उपयोग किया। पंचकर्म और शिरोधारा जैसी प्रक्रियाओं का बिना आवश्यकता के उपयोग किया गया। आरजीएचएस घोटाला चिंताजनक है।
क्या है आरजीएचएस (RGHS)
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फर्जी दवा पर्चियां
चिकित्सा विभाग ने फर्जी दवा पर्ची बनाने वाले 8 एलोपैथिक डॉक्टरों और 2 आयुर्वेद चिकित्सकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव ने कहा कि जल्द ही इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
मेडिकल स्टोर्स पर एफआईआर
चिकित्सा विभाग ने चूरू, सीकर और नागौर के तीन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन स्टोर्स के संचालकों पर आरोप है कि वे आरजीएचएस के तहत मिलने वाली दवाओं के बजाय घरेलू सामान बेच रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक चिकित्सा सेवाएं दीं, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
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