आरजीएचएस योजना का मॉडल बदलने की तैयारी, अनियमितता और भ्रष्टाचार को बताया जा रहा कारण

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) अब कई समस्याओं से जूझ रही है। आरजीएचएस घोटाला अब नई बात नहीं है।

क्लेम भुगतान में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सरकार इस योजना के मॉडल में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने इस योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (एमएए) योजना चलाने वाली एजेंसी को सौंप दी है। अब राज्य सरकार इस योजना को पूरी तरह से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (एमएए) योजना में बदलने पर विचार कर रही है या फिर आरजीएचएस योजना से ब्रांडेड दवाओं की सुविधा को समाप्त किया जा सकता है।

सवाल यह है कि आरजीएचएस योजना क्या है। असल में इस योजना के तहत सरकार के सेवारत और रिटायर कर्मचारियों के कैशलेस इलाज का प्रावधान है।

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योजना के अंतर्गत सबसे बड़े भ्रष्टाचार के कारणों में एक फर्जी क्लेम हैं। निजी अस्पतालों के अनुसार, राज्य सरकार के पास करीब 4 लाख क्लेम पेंडिंग हैं, जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यह राशि लगभग 140 करोड़ रुपए है। इन सभी समस्याओं के चलते, राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स एसोसिएशंस ने घोषणा की है कि यदि भुगतान नहीं मिलता है तो वे 25 अगस्त से कैशलेस इलाज को बंद कर देंगे।

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स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दो महीने पहले RGHS का संचालन वित्त विभाग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया था। इसके बाद, विभाग ने जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को योजना की निगरानी सौंप दी है। आरजीएचएस योजना का मॉडल बदलने की तैयारी की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि आरजीएचएस योजना में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

1. 1. आरजीएचएस योजना बदलाव क्यों कर रही है?
   राजस्थान सरकार आरजीएचएस योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते बदलाव करने जा रही है।
2. 2. आरजीएचएस योजना में क्या बदलाव होने वाले हैं?
   राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस योजना को 'मां योजना' में बदलने पर विचार किया है। इसके अंतर्गत, ब्रांडेड दवाओं की सुविधा समाप्त की जा सकती है ।
3. 3. क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब योजना से बेहतर सेवा मिलेगी?
   कुछ कहा नहीं जा सकता। इस योजना को मां योजना' में बदलने का कर्मचारियों में विरोध हो सकता है।

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