सरकार ने की UCC बिल लाने की तैयारी, मानसून सत्र में हो सकता है पेश
Ashish Bhardwaj | Updated:
UCC बिल
राजस्थान में यूसीसी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा गया। सरकार इसे मानसून सत्र में पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने ड्राफ्ट को सार्वजनिक न करने पर सवाल उठाए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान सरकार मानसून सत्र में UCC बिल पेश करने की तैयारी में।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को UCC ड्राफ्ट सौंपा गया।
- ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार शामिल।
- सरकार अब बिल की कानूनी और संवैधानिक समीक्षा करेगी।
- कांग्रेस ने UCC ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं करने पर सवाल उठाए।
अप्रैल में शुरू हुई थी कवायद
इसके बाद 6 मई को प्रारूप समिति का गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी इस समिति को राजस्थान की परिस्थितियों और विभिन्न समुदायों की परंपराओं का अध्ययन कर मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
ड्राफ्ट में क्या-क्या है शामिल
इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने की तैयारी है। समिति ने यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री निवास पर भजनलाल शर्मा को सौंपा।
आगे क्या होगी प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सरकार की योजना 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में इसे पेश करने की है।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक मोहम्मद रफीक खान ने कहा कि कांग्रेस बिल पेश होने के बाद अध्ययन कर जवाब देगी। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार जनता के असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और इस तरह के बिल से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने रखी अपनी बात
जूली ने यह भी कहा कि देश का युवा अब जागरूक हो चुका है। उनके अनुसार युवा हिंदू-मुस्लिम या जाति-धर्म पर नहीं, बल्कि असल मुद्दों पर बात करना चाहता है।
FAQ
- राजस्थान में UCC बिल कब पेश हो सकता है?
सरकार की योजना इसे 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश करने की है। इससे पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। - राजस्थान में UCC ड्राफ्ट में क्या-क्या शामिल है?
ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण के लिए समान कानून का प्रस्ताव है। लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। - राजस्थान में कांग्रेस ने UCC बिल पर क्या आपत्ति जताई?
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ड्राफ्ट सार्वजनिक किए बिना ही जनसुनवाई कर ली। पार्टी इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है।
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