राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए प्रवेश की तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
मानसून के कारण प्रवेश तिथि में वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, मानसून की सक्रियता और स्कूलों में प्रवेश के लिए आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और जलभराव के कारण छात्रों को स्कूलों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए सरकार ने प्रवेश तिथि बढ़ाने का कदम उठाया है, ताकि सभी छात्र स्कूलों में समय पर पहुंच सकें।
ड्रॉपआउट रोकने के लिए सरकार की पहल
राज्य सरकार की योजना है कि स्कूलों में अनामांकित और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से शिक्षा में शामिल किया जाए। इस कदम से उन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया था। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी।
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कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए प्रवेश तिथि सत्र के दौरान तक खुली रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये छात्र पूरे साल में कभी भी स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। इस पहल से उन बच्चों को भी शिक्षा का अवसर मिलेगा, जो किसी कारणवश शुरुआत में स्कूल नहीं जा सके थे।
बच्चों की शिक्षा में वृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
इस निर्णय से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिल हों और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ड्रॉपआउट दर में कमी लाने के लिए यह कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। क्या इससे स्कूल प्रवेश की दर बढ़ाई जा सकेगी?
FAQ
1. राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रवेश की तिथि कब तक बढ़ाई गई है?
कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रवेश की तिथि अब 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, पहले यह 31 जुलाई तक थी।
2. कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रवेश कब तक किया जा सकता है?
कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रवेश सत्र के दौरान तक किया जा सकता है। इस तरह छात्र पूरे साल में प्रवेश ले सकते हैं।
3. यह निर्णय क्यों लिया गया?
यह निर्णय मानसून के कारण स्कूलों में प्रवेश में आ रही समस्याओं और ड्रॉपआउट रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिल हों।
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