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मुकेश शर्मा
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस साल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ सहित अन्य युनिवर्सिटी व कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने से इनकार कर दिया है। सरकार ने चुनाव नहीं करवाने के लिए नेशनल एज्यूकेशन पॅालिसी को लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाने में असमर्थता जताई है।
लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला
राजस्थान हाईकोर्ट में पेश जवाब में सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा है कि सत्र आरंभ होने के आठ सप्ताह में चुनाव होने चाहिए,लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त नौ युनिवर्सिटी के कुलगुरु ने शैक्षणिक सत्र शिड्यूल का हवाला देकर चुनाव न करवाने की सिफारिश की है।
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याचिका में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग
दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र जय राव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी। छात्र ने अपनी याचिका में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है। याचिका में कहा था कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है। लेकिन राज्य सरकार पिछले तीन सत्र से चुनाव नहीं करवा रही है। अदालत ने 29 जुलाई को सरकार को मामले में जवाब देने को कहा था।
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एनएसयूआई ने किया था प्रदर्शन
राजस्थान में पिछले कई महीनों से छात्र संघ चुनाव की मांग हो रही है। अलग-अलग यूनिवर्सिटी में छात्र नेता चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने पांच अगस्त को जयपुर में चुनाव करवाने के लिए प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए थे।
गहलोत सरकार ने लगाई थी चुनाव पर पाबंदी
अशोक गहलोत सरकार ने साल 2023 में राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने पर पाबंंदी लगा दी थी। लेकिन अब वही गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को करवाने की मांग को छात्र हितों और लोकतंत्र के ​लिए जरुरी बता रहे हैं। छात्र एक दूसरे से यह सवाल पूछ रहे थे ​कि राजस्थान में कब होंगे छात्र संघ चुनाव।
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