आरजीएचएस योजना में निजी अस्पतालों में जारी रहेगा इलाज, सरकार और RAHA में बनी सहमति

Amit Baijnath Garg | Jul 14, 2025, 19:54 IST
Share
RGHS
Photograph: (the sootr)

राजस्थान में आरजीएचएस योजना में निजी अस्पतालों में इलाज जारी रहेगा। सोमवार को बैठक में चिकित्सा विभाग और निजी अस्पताल एसोसिएशन में सहमति बन गई।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में इलाज मिलना जारी रहेगा। सोमवार को सचिवालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई।

वार्ता को बताया सकारात्मक

बैठक के बाद निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने कहा कि RGHS योजना में मरीजों का इलाज पहले की तरह मिलता रहेगा। बैठक में राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन (RAHA) के प्रतिनिधि डॉ. सर्वेश जोशी ने भी सरकार के साथ हुई वार्ता को सकारात्मक बताया। जोशी ने बताया कि सरकार ने अस्पतालों के पेंडिंग भुगतान को लेकर भी जल्द दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है।

इन मांगों पर बनी सहमति बैठक में चिकित्सा विभाग और RAHA के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें 31 मार्च, 2025 के ड्यू पेमेंट 31 जुलाई तक जारी करने, आगे से 60 दिन के भीतर भुगतान करन और TPA का दायरा बढ़ाने जैसे मामलों पर सहमति बनी। बैठक में इन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद RAHA ने कैशलेस इलाज बंद करने का फैसला वापस ले लिया।
यह भी पढ़ें...

राजस्थान पेंशन घोटाला: मृतकों और पुनर्विवाहिताओं के नाम पर डकार गए 318 करोड़ रुपए

राजस्थान में नेताजी के कारनामे, विधायक ने भी बेच डाला अवैध 4 लाख टन लाइम स्टोन

इलाज बंद करने की चेतावनी

इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर प्राइवेट अस्पतालों ने बड़ा ऐलान कर दिया था। RAHA का कहना था कि लंबे समय से RGHS से जुड़ा भुगतान प्राइवेट अस्पतालों को नहीं हुआ है। ऐसे में हमें मजबूरी में इस योजना के तहत इलाज करना बंद करना पड़ेगा। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि समय रहते प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान सरकार नहीं करती है, तो 15 जुलाई से प्रदेश के अधिकतर प्राइवेट अस्पताल RGHS के तहत इलाज नहीं करेंगे।

निजी अस्पतालों का महत्व और सरकार का सहयोग

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी अस्पतालों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर आरजीएचएस योजना के तहत इन अस्पतालों में इलाज उपलब्ध कराना उन नागरिकों के लिए एक बड़ा लाभ है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का सामना नहीं कर पाते। इस समझौते के बाद निजी अस्पतालों और सरकारी विभाग के बीच बेहतर समन्वय और योजना के तहत चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाले मरीजों को और अधिक सुविधा मिलेगी।

FAQ

  1. 1. आरजीएचएस योजना में क्या बदलाव किए गए हैं?
    राजस्थान में आरजीएचएस योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में इलाज जारी रहेगा। पहले कैशलेस इलाज को बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया है।
  2. 2. क्या निजी अस्पतालों को भुगतान में देरी हो रही है?
    जी हां, राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन (RAHA) के अनुसार, लंबे समय से आरजीएचएस से जुड़े भुगतान में देरी हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया है।
  3. 3. निजी अस्पतालों में इलाज कैसे जारी रहेगा?
    अब निजी अस्पतालों में इलाज पहले की तरह जारी रहेगा। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि सरकार जल्द ही लंबित भुगतान करेगी और भविष्य में समय पर भुगतान किया जाएगा।


thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Businessपर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Tags:
  • राजस्थान सरकार
  • कैशलेस इलाज
  • RGHS योजना
  • आरजीएचएस
  • चिकित्सा विभाग
  • राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज