जोजरी नदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 100 मीटर के दायरे में लगी निर्माण पर रोक
Ashish Bhardwaj | Updated:
जोजरी नदी
राजस्थान की जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। नदी किनारे 100 मीटर में निर्माण और 500 मीटर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक लगाई गई है।
समझें क्या है पूरा मामला
- जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ।
- नदी किनारे 100 मीटर तक निर्माण पर रोक लगाई।
- 500 मीटर क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों पर पाबंदी।
- वैज्ञानिक सीमांकन तक अंतरिम सुरक्षा क्षेत्र रहेगा लागू।
- कोर्ट ने नदी पारिस्थितिकी बचाने पर जताई चिंता।
नदी किनारे निर्माण पर पूरी रोक
पीठ ने जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है।
500 मीटर के दायरे में उद्योगों पर भी पाबंदी
कोर्ट के मुताबिक यह प्रतिबंध उन गतिविधियों पर भी लागू होगा जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह पाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक हाई फ्लड लाइन और जरूरी पारिस्थितिक बफर जोन तय करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर जताई गहरी चिंता
कोर्ट का मानना है कि बिना ऐसे अस्थायी संरक्षण क्षेत्र के नदी को और नुकसान होने का खतरा बना रहेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है।
पहले भी सख्त रहा है कोर्ट का रुख
इससे पहले कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के 2022 के उस आदेश पर भी सुनवाई कर चुका है, जिसमें रीको (RIICO) और संबंधित नगर निकायों पर जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी सीईटीपी की खराब हालत पर भी पहले नाराजगी जता चुका है, क्योंकि कई उद्योग इन प्लांट्स को बाइपास कर सीधे प्रदूषित पानी नदी में छोड़ते पाए गए थे।
आगे क्या
इस बीच स्थानीय प्रशासन और औद्योगिक इकाइयों के लिए कोर्ट के इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। मामले पर आगे की सुनवाई और कार्रवाई पर सभी की नजर बनी रहेगी।
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