बंद हो जाएगी विद्या संबल योजना, 2500 सहायक आचार्यों की नौकरी पर तलवार

• विद्या संबल योजना में कार्यरत 2500 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट।
• उच्च शिक्षा विभाग ने टीचिंग एसोसिएट पदों पर संविदा भर्ती की योजना बनाई।
• सहायक आचार्य शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया।
• आचार्य संघ ने सरकार से रोजगार गारंटी और सेवा की सुनिश्चितता की मांग की।
• राज्य सरकार द्वारा अस्थाई भर्ती योजना से आचार्यों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।

राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना को बंद करने की तैयारी है। प्रदेश के 600 कॉलेजों में योजना के तहत काम रहे 2500 सहायक आचार्यों की नौकरी पर संकट आ सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा भर्ती की योजना बनाई है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए की जाएगी। इससे विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत आचार्यों को आशंका है कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और वे बेरोजगार हो जाएंगे।

प्रदेशभर के सहायक आचार्य शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और अपनी चिंताओं को साझा किया। सहायक आचार्य डॉ. रामसिंह सामोता ने बताया कि उन्हें यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत नियुक्ति दी गई थी। इसमें 100 अंकों का एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है। इसमें पीएचडी, नेट, सेट, जेआरएफ, रिसर्च पेपर, अनुभव, और विभिन्न पुरस्कारों को शामिल किया गया है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रवीन्द्र सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत आचार्यों को हटाकर पांच साल के लिए अस्थाई भर्ती कर रही है। इससे हजारों आचार्य बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश महामंत्री डॉ. उपदेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य होगा जहां मेहनत करने वालों को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है।

आचार्यों ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा सरकार की तरह रोजगार गारंटी और सेवा की सुनिश्चितता प्रदान की जाए। इसके साथ ही, आचार्य चाहते हैं कि सरकार पहले कार्यरत आचार्यों की स्क्रीनिंग करके उनकी सेवा की सुनिश्चितता दे और फिर बचे हुए पदों पर स्थाई भर्ती करे।

आचार्य संघ ने वेतन को लेकर भी सरकार से अनुरोध किया है कि वेतन नियमित रूप से मासिक आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि वेतन की अनियमितता एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके अलावा, राजसेस के पदों पर कार्यरत आचार्यों के ट्रांसफर या डेपुटेशन से प्रभावित होने की स्थिति को भी लेकर संघ ने आपत्ति जताई है।

रोजगार गारंटी: हरियाणा सरकार की तरह रोजगार गारंटी की प्रणाली लागू की जाए।

सेवा की सुनिश्चितता: पहले कार्यरत आचार्यों की स्क्रीनिंग की जाए और फिर बचे हुए पदों पर स्थाई भर्ती की जाए।

वेतन की अनियमितता: वेतन मासिक आधार पर नियमित रूप से दिया जाए।

ट्रांसफर और डेपुटेशन: आचार्यों को ट्रांसफर या डेपुटेशन से प्रभावित नहीं किया जाए।

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने अस्थायी और संविदा आधार पर सहायक आचार्यों की भर्ती की है।

शिक्षक की कमी को पूरा करना: सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना: योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना और कॉलेजों में शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना है।

अस्थायी भर्ती: इस योजना के तहत शिक्षकों को अस्थायी या संविदा पर नियुक्त किया जाता है, ताकि कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सके।

कांग्रेस की बैठक में डोटासरा और धारीवाल भिड़े, 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर जमकर तकरार

Weather Update: एमपी और सीजी में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में फिर लुढ़का पारा

आमजन हम से उम्मीद करता है, राजस्थान का क्षेत्रफल 126 देशों से बड़ा-जस्टिस भाटी

प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा 28 को,सांसद हनुमान बेनीवाल ने खोला मोर्चा