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राजस्थान

राजस्थान में स्कूलों से ही बन सकेंगे वोटर, 17 वर्ष के विद्यार्थियों का होगा अग्रिम पंजीयन, 18 का होते ही मिलेगा वोटर आईडी

राजस्थान में 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अग्रिम मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे 18 वर्ष पूरा होते ही मतदाता पहचान पत्र मिलेगा।

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Nitin Kumar Bhal
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Photograph: (The Sootr)

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राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिससे उनके मतदाता पंजीकरण (Voter Registration) की प्रक्रिया अब अधिक सरल और सुव्यवस्थित होगी। अब राज्य में 17 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण (Voter Registration) किया जाएगा और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें उनका मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) तुरंत प्राप्त हो जाएगा।

यह पहल निर्वाचन विभाग राजस्थान (Election Department Rajasthan) और स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान (School Education Department Rajasthan) के बीच एक समझौते के तहत लागू की गई है। यह योजना विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया (Election Process) के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भी शुरू की गई है, ताकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सकें।

सीईओ और सचिव स्कूल शिक्षा ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

इस पहल के लिए राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन (Chief Electoral Officer Naveen Mahajan) और सचिव स्कूल शिक्षा IAS कृष्ण कुणाल (Secretary of School Education Krishna Kunal) ने सचिवालय में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी तथा निजी स्कूलों (Schools) में यह योजना लागू की जाएगी।

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Photograph: (The Sootr)

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता (Voter Awareness) से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और इससे आने वाले चुनावों में युवा वोटर्स (Young Voters) की संख्या में वृद्धि होगी।

राजस्थान के स्कूलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन

राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs - ELC) का गठन किया गया है। यह क्लब सरकारी और निजी विद्यालयों में कार्यरत हैं और विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक अधिकारों (Democratic Rights) के बारे में जागरूक करते हैं।

इन क्लबों की मॉनिटरिंग शाला दर्पण पोर्टल (Shala Darpan Portal) और प्राइवेट स्कूल पोर्टल (Private School Portal) के माध्यम से की जाती है। महाजन ने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां ईएलसी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Infrastructure) के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा

राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनका पंजीकरण सरल और त्वरित होगा। इस योजना के अंतर्गत, अब 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण पहले से ही किया जाएगा और जैसे ही वे 18 वर्ष के होते हैं, उन्हें उनका मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा।

यह कदम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से उन्हें चुनावी अधिकार (Electoral Rights) का तुरंत लाभ मिल सकेगा, और चुनावों में भागीदारी (Participation in Elections) बढ़ेगी।

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ईएलसी क्या हैं?

    • चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्कूली छात्रों को रोचक गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने और पंजीकरण व मतदान की प्रक्रिया से परिचित कराने का मंच है।

    • ईएलसी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों और ग्रामीण समुदायों में भी होते हैं।

    • ईएलसी में गतिविधियाँ और खेल छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि वे सोचें और प्रश्न पूछें।

    • भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य ईएलसी के माध्यम से युवा मतदाताओं में चुनावी भागीदारी की संस्कृति को मजबूत करना है।

  • ईएलसी के सदस्य कौन होते हैं?

    • स्कूल: कक्षा IX-XII के छात्र (14-17 वर्ष के बच्चे)

    • कॉलेज: 18-21 वर्ष के युवा

    • ग्रामीण समुदाय (चुनाव पाठशाला): गाँव के सभी सदस्य

  • ईएलसी में क्या किया जाता है?

    • ईएलसी में सदस्य रोचक और विचारोत्तेजक कक्षा-आधारित गतिविधियाँ और खेलों का हिस्सा बनते हैं।

    • लगभग 25 गतिविधियाँ और 6 खेल होते हैं, जिन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है ताकि वे एक 'सशक्त (भावी) मतदाता' बनने में मदद करें।

  • ईएलसी के लिए नामांकन कैसे करें?

    • स्कूल/कॉलेज निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

      • जिला कलेक्टर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) भी हैं

      • निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)

एनसीईआरटी द्वारा मतदाता शिक्षा

राजस्थान सरकार ने इस पहल के तहत भविष्य में एनसीईआरटी (NCERT) द्वारा विकसित एक नया पाठ्यक्रम (Curriculum) पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें मतदाता शिक्षा (Voter Education) से संबंधित विषय शामिल किए जाएंगे। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के तहत विद्यार्थियों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करेगा।

राजस्थान के स्कूल शिक्षा सचिव IAS कृष्ण कुणाल ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 (Academic Year 2025-26) में यह पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और इसकी गतिविधियों को पहले ही शिविरा कैलेंडर (Camp Calendar) में शामिल किया जा चुका है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया (Electoral Process) और नागरिक कर्तव्यों (Civic Duties) के बारे में समझाया जाएगा।

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Photograph: (The Sootr)

विद्यार्थियों के लिए दी गई सुविधाएं

राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा (Higher Education) की ओर प्रेरित करने के लिए कई सुविधाएं दी हैं। विद्यार्थियों को अब 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही उनका मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) मिल जाएगा, जिससे वे चुनावों में भाग ले सकेंगे।

राजस्थान में विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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FAQ

1. राजस्थान में मतदाता पंजीकरण योजना किसके लिए लागू की गई है?
यह योजना कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों (Students in Class 9 to 12) के लिए लागू की गई है, जिनकी आयु 17 वर्ष है और जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करेंगे।
2. राजस्थान में मतदाता पंजीकरण योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया (Voting Process) के लिए तैयार करना और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है।
3. राजस्थान में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों का मतदाता पंजीकरण कैसे होगा?
कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों का अग्रिम मतदाता पंजीकरण (Voter Registration) किया जाएगा, और 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही उन्हें उनका मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा।
4. क्या राजस्थान में मतदाता पंजीकरण योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी?
हां, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सुविधाएं और जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programs) दिए जाएंगे।
5. क्या एनसीईआरटी द्वारा मतदाता शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा?
हां, भविष्य में एनसीईआरटी द्वारा विकसित मतदाता शिक्षा पाठ्यक्रम (Voter Education Curriculum) को राज्य के स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

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