NABH सर्टिफिकेट न देने पर MP के 126 अस्पताल आयुष्मान से बाहर, मुफ्त इलाज बंद

• मध्यप्रदेश में 126 अस्पतालों की आयुष्मान भारत मान्यता खत्म कर दी गई है।
• इन अस्पतालों ने NABH सर्टिफिकेट की जानकारी समय पर नहीं दी।
• भोपाल के 51, इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं।
• अब इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज नहीं होगा।
• NABH सर्टिफिकेट लेने वाले अस्पतालों को दोबारा योजना से जोड़ा जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। राज्य के चार बड़े शहरों के 126 अस्पतालों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन अस्पतालों ने NABH (National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers) सर्टिफिकेट की जरूरी जानकारी तय समय में नहीं दी थी।

आयुष्मान कार्यालय ने पहले इन सभी अस्पतालों को नोटिस भेजा था। जवाब न मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। अब इन अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को योजना के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कुल 398 अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं। इनमें से 126 अस्पताल NABH जानकारी नहीं दे सके। भोपाल में सबसे ज्यादा 51 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है।

इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल इस सूची में आए हैं। यानी अकेले भोपाल और इंदौर में 81 अस्पताल प्रभावित हुए हैं। यह संख्या राज्य के बड़े शहरों के लिए चिंता की बात है।

आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश के CEO डॉ. योगेश भरसट ने इस फैसले को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है ताकि मरीजों को सुरक्षित इलाज मिल सके।

NABH सर्टिफिकेट अस्पताल की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाण होता है। इसमें 600 से अधिक मानकों पर अस्पताल की जांच होती है। इनमें मरीज की सुरक्षा, साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता और इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं।

नर्सिंग स्टाफ की क्षमता और सर्जरी प्रक्रियाओं को भी परखा जाता है। सरकार का मानना है कि यह सर्टिफिकेट मरीज को भरोसेमंद इलाज की गारंटी देता है। बिना इस प्रमाण के योजना में बने रहना अब संभव नहीं होगा।

जिन अस्पतालों के पास पहले से फुल NABH सर्टिफिकेट है उन्हें डीम्ड इंपैनलमेंट (Deemed Impanelment) का फायदा मिलेगा। ऐसे अस्पतालों को आवेदन करते ही सीधे योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें अलग से किसी निरीक्षण की जरूरत नहीं होगी।

जिन अस्पतालों के पास फुल NABH नहीं है उन्हें पहले एंट्री लेवल NABH लेना होगा। इसके बाद तीन साल के भीतर फुल NABH सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। यह एक चरणबद्ध व्यवस्था है जिससे छोटे अस्पताल भी तैयार हो सकें।

आयुष्मान अस्पताल को उनकी सेवा गुणवत्ता के आधार पर भुगतान मिलेगा। फुल NABH अस्पतालों को क्लेम राशि का 115 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। एंट्री लेवल NABH वाले अस्पतालों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान का लाभ मिलेगा।

इस नीति का मकसद है कि अस्पताल बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित हों। जो जितनी अच्छी सेवा देगा उसे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। यह व्यवस्था अस्पतालों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाएगी।

अब अस्पतालों की गुणवत्ता तय करने में मरीजों की भूमिका भी होगी। मोबाइल ऐप के जरिए मरीज अपने इलाज का फीडबैक दे सकेंगे। इस फीडबैक के आधार पर अस्पतालों की सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

इससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करना भी आसान होगा। यह कदम आम मरीजों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम है।

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