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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने पर जवाब मांगा है। याचिका में ओबीसी को 50% आरक्षण देने की मांग की गई है, क्योंकि उनकी जनसंख्या 50.01% है। वर्तमान में ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिल रहा है।
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