छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्य सर्वे से पहले आज यानी 6 से 18 जुलाई तक प्रदेश के गांवों में प्री-टेस्ट किया जाएगा। जुलाई में ट्रायल के बाद फरवरी 2027 से प्रदेशभर में जनगणना शुरू होगी।

छत्तीसगढ़ में जनगणना के दौरान एक खास नियम लागू किया गया है। महिलाएं अपने पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होंगी। लेकिन बाकी सवालों में नागरिकों की कानूनी जिम्मेदारी बनी रहेगी। जनगणना के आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे।

हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि, यह कार्य राष्ट्रीय महत्व का है और इससे बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की तैनाती पूरी तरह वैध है और कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य में लगाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में चल रही स्व-जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने फर्जीवाड़े की आशंकाओं के चलते सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी गणनाकर्मियों को यूनिक आईडी दी गई है। किसी भी अनजान लिंक या QR कोड को स्कैन न करें।

नमस्ते, अजीत जोगी को लेकर सतीश जग्गी ने 23 साल बाद किया खुलासा। छत्तीसगढ़ के गिग वर्कर्स को मिलेगा 2 लाख का बीमा। मारी गई आखिरी महिला कमांडर! 5 लाख की इनामी रूपी का अंत। इन खबरों के साथ ही छत्तीसगढ़ की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

छत्तीसगढ़ सरकार ने जनगणना के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी-पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 1 मई 2026 से मकान सूचीकरण और आवास गणना का मैदानी कार्य शुरू होगा। कई जगह मकानों की नंबरिंग शुरू कर दी गई है। जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर 33 श्रेणियों में जानकारी एकत्र करेंगे।

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल पैटर्न पर कराई जाएगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा और नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी।

मध्यप्रदेश के अधिकारियों की गलती का खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र में छोटी सी गलती उम्मीदवारों का चयन रोक रही है। लोक सेवा गारंटी कानून लागू होने के बाद जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया बदली थी। इसके बावजूद आज भी जाति प्रमाणपत्र पुराने तरीकों से जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े 40 विला-कॉटेज खरीद मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी सामने आकर जवाब देने को कहा।

छत्तीसगढ़ की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है। दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा था। उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही अहिवारा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण लागू नहीं होने पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी 8 पक्षों को चार हफ्ते का समय दिया है। साथ ही साफ चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक स्मार्ट लाठी खरीदने की तैयारी है। लेकिन इस खरीदी की कीमत अब चर्चा का विषय बन गई है। दुर्ग वन मंडल ने 160 स्मार्ट स्टिक खरीदने के लिए जेम (GeM) पोर्टल पर टेंडर जारी किया है। इसके लिए 46 लाख 40 हजार रुपए का बजट तय किया गया है।