साल 1793 में फ्रांस ने पहली बार अपने ऐतिहासिक रिपब्लिकन संविधान को अपनाया था। इस बड़े कदम ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में राजाशाही को खत्म कर दिया। इसके बाद दुनिया भर में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की एक नई लहर दौड़ गई।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दिया।

भारतीय संविधान के निर्माण में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें आदिवासी अधिकारों, हिंदी को राजभाषा बनाने, ग्राम पंचायतों और समानता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया।

कैथोलिक बिशप्स कॉन्फरेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने कैथोलिक स्कूल्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। अब क्रिश्चयन स्कूल बच्चों पर कैथोलिक या क्रिश्चयन ट्रेडिशंस नहीं थोप सकेंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान रविवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द पार्टी की राज्य इकाई बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन खड़ा किया जाएगा और पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी।

नेहा बोरा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू की पीएचडी रिसर्चर हैं। जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे Gen Z protest का चर्चित चेहरा बनीं। कौन हैं नेहा बोरा, यह सवाल अब रांची की स्याही और अभिजीत दीपके की सराहना तक पहुंच गया है। जानिए AISA president के सफर की पूरी कहानी, पढ़ाई, थिएटर और आंदोलनों के साथ।

एएनटीएफ ने जोगणिया माता क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी निम्बाराम को गिरफ्तार किया है। वो पिछले तीन वर्षों से कानून की नजर से बचते हुए एक अत्यधिक आपराधिक मामले में शामिल था। गिरफ्तार करने के समय उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरणों में रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उसकी पहचान करने में कठिनाई हुई।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।