हाई कोर्ट के आदेश की 9 महीने तक अनदेखी: आबकारी विभाग के दो बड़े अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी
Umeshwari Baghel | Updated:
आबकारी कमिश्नर और अपर आयुक्त को हाई कोर्ट का नोटिस
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
90 दिन में फैसला करने का था आदेश
कर्मचारी ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को महत्वपूर्ण आदेश दिया था। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने विवादित प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाकर मामले पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट ने विभाग से कहा था कि बाकी उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड के आधार पर कर्मचारी की पदोन्नति पर दोबारा फैसला लिया जाए। इसके लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई थी।
नौ महीने बीते फिर भी नहीं हुआ फैसला
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आदेश के पालन में देरी से कर्मचारी को समय पर राहत नहीं मिल पाई। ऐसे मामलों के कारण अदालतों में अवमानना से जुड़े प्रकरण भी बढ़ते हैं।
कोर्ट ने दोनों अफसरों से मांगा जवाब
कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। दोनों अधिकारियों को तीन सप्ताह में जवाब पेश करना होगा। उनके जवाब के बाद कोर्ट तय करेगा कि मामले में आगे अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हुआ था जिक्र
अब मामला इस बात पर टिक गया है कि विभाग ने हाई कोर्ट के निर्देश का समय पर पालन क्यों नहीं किया। अधिकारियों के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी।
FAQ
- मुख्य आरक्षक मुकेश कुमार शर्मा का मामला क्या है?
मुख्य आरक्षक मुकेश कुमार शर्मा ने आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा दी थी, जिसमें उनके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण अंक काटे गए, जिससे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। - हाईकोर्ट ने मुकेश शर्मा के मामले में क्या आदेश दिया था?
हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को आदेश दिया था कि विवादित प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाया जाए और मामले पर नए सिरे से विचार किया जाए, इसके लिए विभाग को 90 दिन की समय सीमा तय की गई थी। - अगर विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो क्या होगा?
अगर विभाग आदेश का पालन नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में हो रहा है।
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