इंडियन ओवरसीज बैंक की राजिम शाखा में हुए करोड़ों के लोन घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में विशेष अदालत रायपुर में लगभग 2 हजार पन्नों का चालान प्रस्तुत किया है।

बैतूल में यह बेशकीमती जमीन सरकार द्वारा मिशनरी संस्था को शिक्षा और धार्मिक प्रयोजन के लिए दी गई थी। आरोप है कि इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन एमपी (ईएलसी) के पदाधिकारियों ने जमीन बेच दी।

साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, गौतम नगर भोपाल पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई। मप्र पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के अप्रूव्ड रेट से कई गुना ज्यादा कीमत पर की गई थी खरीदी।

भोपाल में 68 रुपए वाली आरएफ किट की 4156 रुपए में हुई खरीददारी में गड़बड़ी के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए 13 में दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) और लोकायुक्त पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहां PWD का रिश्वतखोर SDO रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है।

एसआईआर में 13 करोड़ नाम कटे तो चुनाव आयोग पर सवाल उठे। अब आयोग ने 20 राज्यों में स्पेशल ड्राइव का आदेश दिया है। इन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है। छूटे वोटर बिना अतिरिक्त सवाल वाला फॉर्म 6 भरेंगे। अफसर पुरानी और नई वोटर लिस्ट मिलाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर पर भी दो चुनाव आयुक्त आपत्ति जता चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता की जमीन हड़पने की कोशिश हुई। आरोपियों ने फर्जी वसीयत और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया। इसके बाद 26 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। कमलनाथ की शिकायत पर पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रंगदारी ममले में आरोपी शोएब ढेबर की तलाश जारी है। पुलिस ने बुधवार को करीब आधा दर्जन ठिकानों पर दबिश दी। वह पहले ही वहां से निकल चुका था। शोएब पर कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। एक कॉन्स्टेबल को सूचना लीक करने के आरोप में लाइन अटैच किया गया है।

भरतपुर के खटनावाली गांव में एक सूखे कुएं से 5 करोड़ रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में दवाइयों का होलसेलर हिमांशु अग्रवाल शामिल है, जो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने दवाओं को जलाने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी है।

मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों की सात लाख महिलाएं सरकारी योजनाओं के पेंच में उलझ गई हैं। लाड़ली बहना योजना के क्लॉज 4.4 के कारण उन्हें अपात्र माना जा रहा है। उन्हें यह नुकसान पोषण आहार योजना का लाभ लेने से उठाना पड़ रहा है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।