भोपाल के फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह मामले में जांच अब पुलिस महकमे के करीब पहुंच गई है। अयोध्या नगर टीआई महेश लिल्हारे के भाई रोहित को पुलिस ने थाने बुलाया। रोहित लिल्हारे से पूछताछ में पुलिस जानना चाहती है कि दोनों के बीच कैसा संपर्क था। क्या कोई पैसों का लेनदेन हुआ? पुलिस अब तृप्ति के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।

इंदौर में जुलाई में आरोपियों को फर्जी पट्टा पहनाने का कांड सामने आया था। इस मामले में अब विभागीय जांच के बाद टीआई हीरानागर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल यह घटना 21 जुलाई को हुई थी। जुलूस के दौरान दोनों आरोपियों के हाथों में प्लास्टर(पट्टे)बंधे दिखाई दिए थे।

जबलपुर डाक विभाग फर्जी मार्कशीट मामले में सीबीआई ने आठ आरोपियों को पकड़ा है। इनमें पांच जबलपुर और तीन कटनी के हैं। आरोप है कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जी 10वीं अंकसूची लगाई गई थी। जीडीएस भर्ती फर्जीवाड़ा में अबतक 30 से ज्यादा संदिग्ध नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...एमपी कैबिनेट: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, एमपी आएंगे राहुल गांधी, आदिवासी बच्चों के परिजनों से मिलेंगे, एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव करेंगे जल्द लॉन्च...

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, तो शोषण कैसे कर सकते हैं', शिवपुरी में नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें, मध्य प्रदेश में एक अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने RCA चुनाव के नतीजों को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। हालांकि, वोटिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और निर्णय की प्रतीक्षा की जाएगी। याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के निष्कासन पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय से मामले के शीघ्र निपटारे की अपील की गई है। इससे सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव का परिणाम अब अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा।

राजस्व विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य में 19 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी है। इस प्रमोशन के साथ-साथ अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया, जिससे उनकी नई जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। महंगाई के बढ़ते प्रभाव ने आम परिवारों को काफी प्रभावित किया है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस्तीफे के बाद अपने अगले कदम पर चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टाग्राम के जरिए राजनीति में आने का ऐलान किया है। दिव्या मित्तल ने कहा कि वे लोगों की आवाज बनना चाहती हैं।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... रूस Tu-95 परमाणु हथियार ले जाने वाला विमान क्रैश, 6 की मौत; एशियन गेम्स: भारत को छठा गोल्ड, विमेंस रिले टीम ने रचा इतिहास; कठुआ में CISF कैंप में जवान ने की फायरिंग, 4 की मौत।अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

NEW DELHI. 19 दलों ने INDIA bloc की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च होंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घेराव होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना पारदर्शी हो। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।