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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गृह विभाग के 50 कर्मचारियों से अधिक वेतन की रिकवरी के नोटिस निरस्त किए। इसके साथ ही कोर्ट ने पुन: वेतन निर्धारण की अनुमति दी।
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