विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। इस बयान के बाद देश में बहस छिड़ गई है कि अगर पासपोर्ट और वोटर आईडी भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं, तो आखिर कौन सा कागज काम आएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

भोपाल और इंदौर में 500 से अधिक सिंधी और सिख समुदाय के लोग लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं। अभी तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। सीएए के बावजूद प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आई है।

CAA से किसी भी धर्म के किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगा। यह कानून नागरिकता देने के लिए बना है । CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है।

डीआरडीओ (DRDO) ने 2025 के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है, जो ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों को डिफेंस सेक्टर में अनुभव प्राप्त करने का मौका देगा। क्या आप भी इस अवसर का हिस्सा बनना चाहते हैं...

CAA लागू होने 65 दिन बाद अब 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA लागू किया था।

पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा में बेटी को जन्म दिया। यह उनकी 5वीं संतान और सचिन के साथ पहली संतान है। अब सवाल उठ रहा है कि बच्ची किस देश की नागरिक मानी जाएगी।

असम राजनीति विवाद में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट का आरोप लगाया। सीएम ने आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने आजाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसी महान दिन की याद में, यह दिन अब हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।