पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 21 जजों की संपत्ति वेबसाइट पर डाली गई है; पारदर्शिता के तहत नियुक्ति प्रक्रिया और कॉलेजियम प्रस्ताव भी सार्वजनिक किए गए।

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग से अधजली नकदी मिलने के बाद जांच समिति ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में महाभियोग प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।

यशवंत क्लब पूर्व अध्यक्ष सिंह और क्लब के सचिव के खिलाफ म.प्र.कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने जिला न्यायालय में मानहानि के फ़ौजदारी परिवाद को अपराध धारा 356,2,3,4 एंव 3,5 बीएनएस के अंतर्गत 10-10 करोड़ की मानहानि का दावा दायर किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है, लेकिन हाईकोर्ट के अधिकांश न्यायाधीशों ने अभी तक अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले अधजले नकदी बंडलों की तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका वीडियो जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ट्रांसपेरेंसी और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला किया है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

बजेपी की मासिक पत्रिका दीप कमल ने एक बार फिर कॉकरोचों को छेड़ दिया है। दीप कमल के सितंबर के अंक को पीएम मोदी विशेषांक के रुप में छापा गया है। संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणों का बखान किया गया है। मोदी के गुणों के वर्णन में रामचरित मानस की एक चौंपाई भी लिखी गई है।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।