पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में आरजी कर कॉलेज-अस्पताल में डॉक्टर की रेप-हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की है।

बिलासपुर में डॉक्टर के साथ गंदी हरकत करने की शिकायत आई है। प्रदेश के नामचीन अस्पताल सिम्स के इंटर्न ने सीनियर एसोशिएट प्रोफेसर पर गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है।

कोलकाता मामले को लेकर पूरे देश के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं हड़ताल की वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बिगड़ने लगी है।

पश्चिम बंगाल में जुनियर डाॅक्टर के साथ रेप और हत्याकांड के बाद छत्त्तीसगढ़ प्रशासन अलर्ट हाे गया है। प्रदेश के डाॅक्टराें की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाया है।

जूनियर डॉक्टर्स ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। वहीं मेडिकल एसोसिएशन (Medical Association) ने तय किया है कि शनिवार को सभी सरकारी और निजी डॉक्टर ओपीडी बंद रखेंगे।

देश में राज्यों की कुल टैक्स कमाई में शराब से 19% हिस्सा आया। वित्त वर्ष 2024-25 में शराब से जुड़े टैक्स से केंद्र और राज्यों को कुल 4 लाख करोड़ रुपए मिले। वहीं, तेलंगाना इस मामले में सबसे आगे रहा। वहां राज्य की कुल टैक्स कमाई में शराब की हिस्सेदारी 32% रही।

देश में राज्यों की कुल टैक्स कमाई में शराब से 19% हिस्सा आया। वित्त वर्ष 2024-25 में शराब से जुड़े टैक्स से केंद्र और राज्यों को कुल 4 लाख करोड़ रुपए मिले। वहीं, तेलंगाना इस मामले में सबसे आगे रहा। वहां राज्य की कुल टैक्स कमाई में शराब की हिस्सेदारी 32% रही।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भगवान के नाम पर दर्ज जमीन के मुआवजे को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। जिले में विकास परियोजनाओं के लिए 10 मंदिरों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजे की राशि अब तक मंदिरों तक नहीं पहुंच सकी है।

एमपी में मसालों में मिलावटकी रिपोर्ट सामने आई है। हल्दी में लेड क्रोमेट और मिर्च में ईंट का चूरा मिल रहा है। इलायची और सौंफ मैलाकाइट ग्रीन रंग के कारण जहरीली बताई गई हैं। 25 मसाला प्रोसेसिंग यूनिट और 1700 चक्कियां हैं। इनमें से एक फीसदी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार है। मिलावटी मसाले जांच से बाहर हैं।

राजस्थान में 89 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएएस अफसरों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है। कुछ अफसर 6 से 8 विभागों का काम संभाल रहे हैं। 24 अफसर एपीओ की स्थिति में हैं और कोई नियमित जिम्मेदारी नहीं है। एपीओ नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस असंतुलन से पूरे प्रशासन पर असर पड़ सकता है।