केंद्र सरकार इसी महीने संसद विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें परिसीमन बिल, 131वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल लाए जा सकते हैं। इन्हीं से महिला आरक्षण लागू होना है। अप्रैल में सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई थी। लोकसभा में NDA को अब भी करीब 20 और राज्यसभा में 9 सांसदों की जरूरत है। यह गिनती DMK के 22 सांसदों के समर्थन पर टिकी है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बयान से नाराज विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के धमतरी में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान के पास एकत्रित होकर सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा विधायकों के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपील का अधिकार राजनीतिक दल नहीं, कानून तय करता है। उनके मुताबिक, मामले में पक्ष नहीं होने वालों को अपील करने का अधिकार नहीं है।

अनुसूचित जाति(SC) के छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुछ छात्रों को भुगतान के लिए सात साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने इस पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों के मुख्य सचिव समिति के सामने पेश नहीं हुए। अब PAC ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का आग्रह करने का फैसला किया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि बिजली कनेक्शन पाने का हक अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की पीठ ने बिजली विभाग को सात दिन में याचिकाकर्ता के मौजूदा घर पर कनेक्शन देने का आदेश दिया। मामला ग्वालियर की एक संपत्ति से जुडा है। अदालत ने विद्युत अधिनियम 2003 ( Electricity Act 2003) की धारा 43 का हवाला दिया।