इंदौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व महापौर मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ को घेरने के लिए महापौर गुट और संगठन मंत्री से शिकायतें की गईं। वहीं इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

Chhattisgarh Mayor election : छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी महत्वपूर्ण जानकारियों की घोषणा कर दी है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली से नाराज CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़ी टिप्पणी की है और चुनाव अधिकारी से सफाई मांगी है। साथ ही कहा वे ऐसा नहीं करते तो दोबारा चुनाव कराने होंगे।

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में आगे चल रही बीजेपी को कटनी से बुरी खबर मिली है। टिकट न मिलने से नाराज यहां की बीजेपी नेत्री ज्योति विनय दीक्षित ने पार्टी छोड़ दी है।

विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में आगे चल रही बीजेपी को कटनी से बुरी खबर मिली है। टिकट न मिलने से नाराज यहां की बीजेपी नेत्री ज्योति विनय दीक्षित ने पार्टी छोड़ दी है।

भाजपा विधायक संजय पाठक की पार्टनरशिप फर्म पैसिफिक मिनरल्स एक्सपोर्ट से जुड़े खनन मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। करीब 81.73 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि, अंतिम देनदारी अभी तय नहीं हुई है।

केंद्र सरकार इसी महीने संसद विशेष सत्र बुला सकती है। इसमें परिसीमन बिल, 131वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल लाए जा सकते हैं। इन्हीं से महिला आरक्षण लागू होना है। अप्रैल में सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई थी। लोकसभा में NDA को अब भी करीब 20 और राज्यसभा में 9 सांसदों की जरूरत है। यह गिनती DMK के 22 सांसदों के समर्थन पर टिकी है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बयान से नाराज विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के धमतरी में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान के पास एकत्रित होकर सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा विधायकों के सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अपील का अधिकार राजनीतिक दल नहीं, कानून तय करता है। उनके मुताबिक, मामले में पक्ष नहीं होने वालों को अपील करने का अधिकार नहीं है।

अनुसूचित जाति(SC) के छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुछ छात्रों को भुगतान के लिए सात साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने इस पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों के मुख्य सचिव समिति के सामने पेश नहीं हुए। अब PAC ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का आग्रह करने का फैसला किया है।