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सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए बना सूचना का अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश में अब भी कमजोरी का शिकार है। आयोग में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसका असर आयोग की कार्यशैली पर नजर आ रहा है।
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