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मध्य प्रदेश में खनिज का अवैध खनन व परिवहन एक बड़ी व गंभीर समस्या है। राज्य सरकार ने एनजीटी को शपथ पत्र देकर ई-चेक पोस्ट के जरिए इसे रोकने का वादा किया। जो 3 साल बाद भी पूरा नहीं किया जा सका।
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