PM Narendra Modi Guarantee Vishnudev Sai Government : छत्तीसगढ़ के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की राशि सालाना दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की।

छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए अब सरकार ने नया रास्ता तलाश लिया है। अब डेवलपमेंट की राशि सरकार शराब से वसूलने जा रही है। अप्रैल से शराब पर 10 फीसदी इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार दावा कर रही है उसने 100 दिन में ही मोदी की 30 फीसदी गारंटी पूरी कर दी है। इन गारंटी में वे सभी योजनाएं शामिल हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। सरकार कहती है इन 100 दिनों में 18 लाख पीएम आवास मंजूर किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ की साय की सरकार पूरी ताकत से पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी है । सरकार गारंटी को पूरा करने के लिए उधार तक ले रही है। आइए समझते हैं क्या है CG की माली हालत...

छत्तीसगढ़ की साय की सरकार पूरी ताकत से पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी है । सरकार गारंटी को पूरा करने के लिए उधार तक ले रही है। आइए समझते हैं क्या है CG की माली हालत...

राजस्थान पंचायत चुनाव में लगभग 4.03 करोड़ मतदाता सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिनके लिए मतपत्रों को तैयार किया जाना आवश्यक है। मतदान दलों को चुनाव चिह्न आवंटन के बाद नाम लिखने में 17 घंटे का समय मिलेगा। जयपुर में 22 पंचायत समितियों के तहत चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें कुल 2,094 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर अभी चार अहम सवालों पर फैसला होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्ती में पहले लिखित परीक्षा होगी या फिजिकल टेस्ट। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल 22 और 23 अक्टूबर को बोर्ड के ड्राफ्ट की समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा।

Raipur. सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण का आंकड़ा 88.85 प्रतिशत बताया जा रहा है। सरकार इसे समस्याओं के समाधान की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इसी समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग के एक तहसीलदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 17 अक्टूबर को जोधपुर और जयपुर के विशेष कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे जोधपुर में दिव्य रामकथा और नवकुंडीय यज्ञ में शामिल होंगे। इसके बाद वे कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए बैठक करेंगे। शाम को जयपुर में पत्रकारों के लिए नई आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना राजस्थान आवासन मंडल के विशेष पंजीकरण योजना का एक हिस्सा है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।