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देश का पहला ग्रीन बांड लाने जा रहे नगर निगम की माली हालत खराब है। मप्र शासन पर 450 करोड़ की राशि लंबे समय से बकाया है, जो आ नहीं रही है। बड़े 20 बकायादारों पर 52.75 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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