भोपाल लोकायुक्त पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रदीप जैन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। अब पुलिस उनके पैन कार्ड की जांच करेगी और बैंक अकाउंट और ट्रांजेक्शन की डिटेल्स निकालेगी।

भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पूर्व एसई प्रदीप कुमार जैन के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच में नए सबूत सामने आए हैं। उनके बैंक लॉकर से 1.17 करोड़ रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बाकायदा नाम, पता और बकाया राशि के साथ अपने पोर्टल पर विस्तृत सूची डाली है। बिजली कंपनी ने इसमें तीन कैटेगिरी बनाई हैं। पहली कैटेगरी में 10 हजार रुपए तक के बिल बकायादारों के नाम हैं।

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही आम परिवारों के रसोई बजट पर महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। पिछले करीब 20 दिनों में अरहर दाल के दाम में 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में अच्छी क्वालिटी की अरहर दाल अब 140 से 150 रुपए किलो तक बिक रही है।

जोधपुर में 23 सितंबर को एक केमिकल गोदाम में आग से त्रासदी का मंजर देखने को मिला, जिसमें तीन दमकलकर्मी अपनी जान गंवा बैठे। आग बुझाने के दौरान कई दमकलकर्मी घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया, जो आग लगने के बाद से फरार थे।

LUDHIANA. लुधियाना में चल रही हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के शाही इमाम मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने माफी की मांग की है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। क्रिश्चियन लीडर अल्बर्ट दुआ ने भावनाओं पर लगाम रखने को कहा है। ईसाई समुदाय को लुधियाना में जुटने को कहा गया है।

डाकोड़ा गांव में एक रिटायर्ड हेड कॉन्स्टेबल गोवर्धन सिंह की हत्या उनके पोते अंकित ने की। हत्या पेंशन और फसल के पैसे के विवाद के कारण हुई थी। हत्या के बाद अंकित ने CCTV और DVR को निकालकर सबूत मिटाने की कोशिश की। शव को 500 मीटर दूर फेंक दिया गया था, जिसके लिए अंकित के पिता को भी जांच में लाया गया है।

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टाफ का सरकार के खिलाफ गुस्सा अब सड़क पर उतरता दिख रहा है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने ग्रेड पे को लेकर 18 नवंबर से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि ग्रेड पे वेतनमान को लेकर प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद उसे लागू करने पर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुई है।