Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।

मध्य प्रदेश के ब्यावरा में एक छात्र ने मिसाल पेश की है। 20 वर्षीय बिट्टू ने अजनार नदी की सफाई का बीड़ा उठाया। उन्हें तैरना भी नहीं आता था। फिर भी वे गंदे पानी में उतर गए।

राजधानी रायपुर की जीवनरेखा खारुन नदी के संरक्षण कार्यों पर गंभीर सवाल उठे हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक चेक डेम या तो टूट गए या बह गए, जबकि 22 हेक्टेयर में लगाए गए पौधों में से 60% से ज्यादा सूख चुके हैं।

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

CM हाउस के बाहर युवक का हंगामा, गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस से झूमाझटकी के बाद हिरासत में, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का WhatsApp अकाउंट हैक, लोगों से मांगे जा रहे पैसे,रायपुर में, लिव-इन में रहना है तो कराओ रजिस्ट्रेशन! पैतृक संपत्ति में भी बराबरी चाहती हैं महिलाएं।

जयपुर जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने 57 में से 55 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 31 महिलाओं को टिकट दिया है। पूर्व जिला प्रमुख रमा चौपड़ा वार्ड 18 और जयपुर दक्षिण जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर वार्ड 22 से चुनाव लड़ेंगे। वार्ड 33 और 56 पर फैसला बाकी है। पहले चरण में 22 अक्टूबर को मतदान होगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।छत्तीसगढ़ के वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य में अब 50 काले हिरण लाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल से अभयारण्य में वन्यजीवों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है।