राहुल-अखिलेश की वापसी से बदलेगा यूपी का चुनावी खेल?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होतीं, वे आने वाले चुनावों की पटकथा का संकेत बन जाती हैं। करीब एक दशक पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हाथ मिलते हुए ऐसे ही एक फोटो ने राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोरी थी।

एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दोनों साथ थे और नारा था-‘यूपी के दो लड़के’। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी युवाओं को आकर्षित करने के इरादे से मैदान में उतरी थी, लेकिन चुनावी नतीजों ने इस प्रयोग को सफलता नहीं दी।

समय बदला, राजनीति बदली और दोनों नेताओं की उम्र के साथ उनकी राजनीतिक भूमिका भी बदल गई। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वही जोड़ी एक नए अवतार में दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दो लड़कों की राजनीति का केंद्र न तो केवल युवा चेहरा है और न ही किसी एक विचारधारा का मुकाबला।

इस बार निशाना है-रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और सरकार के प्रदर्शन को लेकर युवाओं की नाराजगी। यही वह रणनीति है जो उत्तर प्रदेश की अगली चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकती है।

2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया प्रयोग करने की कोशिश की थी। अखिलेश उस समय मुख्यमंत्री थे और राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में सक्रिय थे। दोनों ने साथ चुनाव प्रचार किया, रोड शो किए और खुद को युवा राजनीति के चेहरे के रूप में पेश किया, लेकिन चुनावी परिणाम पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं रहे।

भाजपा ने 402 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया। उस चुनाव के बाद यूपी के दो लड़के की राजनीतिक पटकथा लगभग बंद मानी गई, लेकिन राजनीति में कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होतीं। वे अक्सर नए संदर्भ में वापस लौटती हैं।

करीब दस साल बाद यही जोड़ी फिर साथ दिखाई दे रही है। इस बार परिस्थितियां अलग हैं। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेता हैं और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी। राहुल गांधी भी राष्ट्रीय राजनीति में पहले से कहीं अधिक सक्रिय भूमिका में हैं।

इसलिए 2027 का गठबंधन 2017 के गठबंधन जैसा नहीं है। उस समय दोनों पार्टियां सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही थीं। इस बार उनका लक्ष्य सत्ता में मौजूद भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी यानी सत्ता विरोधी माहौल तैयार करना है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत लंबे समय से हिंदुत्व का मुद्दा रहा है। अयोध्या और राम मंदिर जैसे मुद्दों ने भाजपा को मजबूत राजनीतिक आधार दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की राजनीति को अपनी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

ऐसे में विपक्ष के लिए भाजपा से सीधे उसी मैदान में मुकाबला करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संभावित रणनीति कुछ अलग दिखाई देती है। विचारधारा की लड़ाई भाजपा के साथ भाजपा की जमीन पर लड़ने के बजाय विपक्ष सरकार के प्रदर्शन को चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है।

मतलब सवाल होगा-नौकरी कितनी मिली? परीक्षाएं कितनी पारदर्शी हुईं? पेपर लीक और परीक्षा विवाद क्यों बार-बार सामने आते हैं? सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? एक्सप्रेसवे और सड़कों की गुणवत्ता कैसी है? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कितने बढ़े? यानी चुनाव का केंद्र मंदिर से हटाकर रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा मतदाता हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब उसकी राजनीतिक अपेक्षाएं बदल रही हैं। आज का युवा सिर्फ जातीय समीकरण या राजनीतिक नारे से प्रभावित नहीं होता।

उसके सामने नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा, डिजिटल अवसर और भविष्य की चिंता जैसे सवाल हैं। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद और छात्रों के आंदोलन विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे सकते हैं। अगर किसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ कुछ हजार अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहता।

उसके परिवार, रिश्तेदार और आसपास के युवा भी उससे जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि परीक्षा और रोजगार का मुद्दा चुनावी राजनीति में तेजी से प्रभावी हो सकता है।

जंतर-मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों तक छात्रों के विरोध प्रदर्शनों ने यह संकेत दिया है कि युवाओं के बीच असंतोष को पूरी तरह नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। विपक्ष इसी नाराजगी को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलना चाहता है।

योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है। सरकार के प्रदर्शन से जुड़े कई दूसरे मुद्दे भी उसकी रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। राज्य में बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सामने आए विवादों को विपक्ष सड़क और बुनियादी ढांचे के मुद्दे के रूप में उठा सकता है।

लखनऊ-कानपुर और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण संबंधी सवालों को सरकार की विकास नीति से जोड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी तरह इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर उठे विवाद भी विपक्ष के निशाने पर हैं, लेकिन सबसे संवेदनशील क्षेत्र शिक्षा है।

कारण स्पष्ट है, शिक्षा का सवाल सीधे परिवारों से जुड़ता है। एक छात्र की परीक्षा खराब होती है तो उसके पीछे पूरा परिवार प्रभावित होता है।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में वर्षों लगाने वाले युवा के लिए एक परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि उसके करियर का सवाल होती है। यही वजह है कि परीक्षा-रोजगार-शिक्षा का त्रिकोण 2027 के चुनाव में विपक्ष का सबसे प्रभावी हथियार बन सकता है।

उत्तर प्रदेश में छात्रों और संस्थानों से जुड़े कुछ हालिया विवादों ने भी विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया है। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा विवाद लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चा में है।

विश्वविद्यालय की इमारतों को लेकर सरकार की कार्रवाई और उसके बाद अदालत से मिली राहत ने इस मामले को और राजनीतिक बना दिया। दूसरी ओर फतेहपुर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के छात्रों का बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन भी इस बात का उदाहरण बन गया कि शिक्षा से जुड़े छोटे स्थानीय मुद्दे किस तरह बड़े राजनीतिक सवालों में बदल सकते हैं।

विपक्ष की कोशिश होगी कि ऐसे अलग-अलग मामलों को जोड़कर एक बड़ा संदेश बनाया जाए। सरकार विकास की बात करती है, लेकिन जमीन पर युवा और छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

यही नैरेटिव चुनाव में कितना असर डालेगा, यह आने वाले महीनों में साफ होगा, लेकिन अखिलेश-राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बना देना चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होता। विपक्ष को अपने भीतर भी मजबूत तालमेल दिखाना होगा।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा, स्थानीय संगठन, उम्मीदवारों का चयन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह जरूर दिखाया कि उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां साथ आकर भाजपा को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होता है।

यहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय समीकरण महत्वपूर्ण होता है। किस इलाके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है? किस जातीय समूह का झुकाव किस तरफ है? स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी कितनी है? संगठन किस बूथ तक मौजूद है? इन सवालों के जवाब ही गठबंधन की असली ताकत तय करेंगे।

इसलिए अखिलेश और राहुल की मंच पर मौजूदगी जितनी महत्वपूर्ण होगी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उनकी पार्टियों की जमीनी साझेदारी।

विपक्ष के सामने एक और चुनौती दलित वोट बैंक की है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने के बाद दलित वोटों का एक हिस्सा अलग-अलग विकल्पों की तलाश में है।

समाजवादी पार्टी को 2024 में इसका फायदा मिला, लेकिन यह मान लेना खतरनाक होगा कि पूरा दलित वोट स्थायी रूप से उसके साथ आ गया है। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की सक्रियता भी इस समीकरण को प्रभावित कर सकती है।

यदि विपक्ष दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो उसे केवल भाजपा विरोधी राजनीति से आगे बढ़कर भरोसे का राजनीतिक मॉडल प्रस्तुत करना होगा। यही वह जगह है जहां 2027 का चुनाव बेहद जटिल हो सकता है।

अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि 2027 में 2017 की कहानी दोबारा न दोहराई जाए। उस समय दोनों नेताओं की जोड़ी आकर्षक थी, लेकिन संगठनात्मक तालमेल और चुनावी रणनीति के स्तर पर गठबंधन कमजोर साबित हुआ। आज परिस्थितियां जरूर बदली हैं, लेकिन चुनौती अभी भी मौजूद है।

सिर्फ सोशल मीडिया पर लोकप्रिय तस्वीरें, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी मंच पर्याप्त नहीं होंगे। गठबंधन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। इसके साथ ही यह भी तय करना होगा कि दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक-दूसरे के वोट बैंक को कितना प्रभावी ढंग से ट्रांसफर कर पाते हैं।

इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष योगी आदित्यनाथ और भाजपा है। 2017 और 2022 के चुनाव परिणामों ने दिखाया कि भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन और व्यापक सामाजिक आधार है, लेकिन 2027 तक सरकार के सामने सत्ता विरोधी भावना की चुनौती जरूर होगी।

योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह अपने कामकाज की कहानी जनता तक कितनी मजबूती से पहुंचा पाती है। भाजपा अगर रोजगार, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और विकास के अपने रिकॉर्ड को प्रभावी ढंग से पेश करती है, तो विपक्ष के मुद्दों की धार कम हो सकती है, लेकिन यदि छात्रों, बेरोजगार युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं की शिकायतें बढ़ती गईं, तो यही मुद्दे चुनावी हवा को बदल सकते हैं।

2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं होगा। यह दो राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी हो सकता है। भाजपा के पास हिंदुत्व, कानून-व्यवस्था, विकास और मजबूत नेतृत्व का मॉडल होगा।

दूसरी तरफ सपा-कांग्रेस रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सरकारी प्रदर्शन को अपना मुख्य हथियार बना सकती हैं। यानी एक तरफ सवाल होगा-कौन मजबूत सरकार दे सकता है? दूसरी तरफ विपक्ष पूछेगा-सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? और उत्तर प्रदेश के मतदाता इन दोनों सवालों के बीच अपना फैसला करेंगे।

करीब दस साल पहले यूपी के दो लड़के चुनावी मैदान में उतरे थे और कहानी अधूरी रह गई थी। अब वही राजनीतिक जोड़ी एक नए दौर में लौटती दिखाई दे रही है। इस बार उम्र बढ़ गई है, अनुभव बढ़ गया है और राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं।

इसलिए 2027 में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ हैं या नहीं। असल सवाल यह होगा कि क्या दोनों मिलकर युवाओं की नाराजगी को वोट में बदल सकते हैं? क्या रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे हिंदुत्व के मजबूत राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती दे पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल-क्या 2017 की असफल फिल्म का यह सीक्वल 2027 में हिट साबित होगा।

उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी पर्दा उठा नहीं है, लेकिन पटकथा लिखी जा रही है।

1. क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2027 में साथ चुनाव लड़ेंगे?
   दोनों नेताओं के बीच सहयोग की चर्चा तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अच्छा फायदा मिला था और 2027 के चुनाव को लेकर भी दोनों दल साथ आने की कोशिश में हैं।
2. 2027 में सपा-कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
   सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल होगी। गठबंधन को बूथ स्तर तक मजबूत करना भी जरूरी होगा।

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