मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की डिमांड 17 हजार मेगावाट के पार है और रात में 13 हजार मेगावाट भी पूरी नहीं हो रही। रबी सीजन सिंचाई के लिए किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही। बिजली कटौती से नाराजगी बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमी दूर करने के प्रयास की बात कही है।

मध्य प्रदेश में ताप बिजली घरों में कोयले का स्टॉक लगातार कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ताप बिजली घरों में सिर्फ 4.04 लाख मीट्रिक टन कोयला बचा है, जो लगभग छह दिन की जरूरत पूरी कर सकता है। ऐसे में प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने की आशंका है।

मध्यप्रदेश में मुरैना की सोलर परियोजना से जनता को 2.70 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। CM मोहन यादव ने भोपाल में यह ऐलान किया। नीमच-मंदसौर में देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट बन रहा है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ, अमेरिका में बिल पास;हिंदी पढ़ाने से रोक नहीं सकते, तमिलनाडु सरकार पर SC की सख्ती। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर...

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भिलाई नगर निगम पर 190 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर CSPDCL ने चार जोन कार्यालयों की बिजली काट दी। कर्मचारियों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ा। 40 लाख रुपए भुगतान के बाद बिजली व्यवस्था बहाल हुई।

मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ी है। एफसीपीपीए सरचार्ज बढ़ने से बिल महंगा हुआ है। साथ ही, पनबिजली उत्पादन 74% घटने से गांवों में 8 घंटे कटौती शुरू हो गई है। कम बारिश से बांधों में पानी घटा, जिससे संकट गहराया है।

बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरने और बिजली ट्रांसफार्मर डूबने से ब्लैकआउट है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर रेस्क्यू जारी है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर सिंगल बेंच ने आरक्षण और मेरिट पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ओपन कैटेगरी सामान्य वर्ग का कोई आरक्षित कोटा नहीं है। यह मेरिट आधारित पूल है। जिसमें सभी वर्गों के पात्र अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यह फैसला पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 से जुड़ी याचिका पर आया है।

उदयपुर में रेल नेटवर्क को मजबूत के लिए उमरड़ा से देबारी के बीच 24.78 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को अब डबल किया जाएगा। भारतीय रेलवे इस दूसरी लाइन को बिछाने पर 492 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर को जमीन लेने की आखिरी मंजूरी दे दी है।

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है। साथ ही नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत आवेदन पर दो हफ्ते के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में काम करने वाले कई अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रख चुके हैं। इनमें कुछ ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया, जबकि कुछ को चुनावी राजनीति में संघर्ष करना पड़ा। अब इस सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का नाम भी जुड़ गया है।

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