DA hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को चार महीने का बकाया पैसा भी मिलेगा।

मध्य प्रदेश के चार लाख 50 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों में महंगाई भत्ता (DA) 60% हो चुका है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 58% DA मिल रहा है। इस 2% अंतर से कर्मचारियों को हर महीने कम राशि मिल रही है।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिलने से नाराज हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने काली दिवाली मनाने की चेतावनी दी है। संघ ने दिवाली से पहले 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था संभालने, आग बुझाने और आपदा के समय मोर्चे पर डटे रहने वाले नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, अब नगर सैनिकों को हर महीने 30,870 रुपए मिलेंगे। अभी तक उनका मूल मानदेय 19,500 रुपए प्रतिमाह था। इसमें 58 फीसदी महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता जोड़कर नई राशि तय की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बता दें 21 अक्टूबर को कैबिनेट की सप्ताहिक बैठक होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बता दें 21 अक्टूबर को कैबिनेट की सप्ताहिक बैठक होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।

मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 10 महीने से महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले दो प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। इससे अलग-अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 3100 से 28 हजार 200 रुपए तक का नुकसान हो रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अक्टूबर में यह दूसरी बार है, जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक की निगाहें सरकार पर टिक गई हैं।

INDORE. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग पर अहम आदेश दिया। हाल ही में हाईकोर्ट ने एसडीएम राकेश परमार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अब इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जनता के पैसों से मुकदमेबाजी करते हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 1 नवंबर की रैली के लिए विशेष ट्रेन मांगी थी। रेलवे ने पहले 22 लाख 49 हजार 510 रुपए का खर्च बताया। इसके बाद प्रतिबंधित अवधि का हवाला देकर बुकिंग से मना कर दिया। कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने के दूसरे इंतजाम कर रही है।

चार राज्यों में हुए विधान परिषद (MLC) चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सामने आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस अब तक एक भी सीट नहीं जीत सकी है। खास बात यह है कि ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से कराए गए थे।

Indore. इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-10 पर स्थित कृष्णबाग की कीमती जमीन के विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में आईएएस आशीष सिंह, शिवम वर्मा और हर्षिका सिंह को राहत मिली है। इनके साथ एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर और तहसीलदारों को भी राहत दी गई है। श्रीराम बिल्डर ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सराफा कारोबारी से लूट की वारदात हुई है। छह बदमाशों ने जंगल की सुनसान घाटी में कारोबारी को घेर लिया। बदमाशों ने डंडे से हमला किया और जेवरात से भरा बैग छीन लिया। कारोबारी ने करीब 50 लाख रुपए का सामान लूटे जाने का दावा किया है। हालांकि पुलिस के पास दर्ज शिकायत में अलग जानकारी सामने आई है।