महीने में दूसरी बार साय कैबिनेट, धान खरीदी की तारीख और समर्थन मूल्य पर हो सकता है बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को DA की उम्मीद

VINAY VERMA | Oct 14, 2026, 15:32 IST
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साय कैबिनेट की बैठक 27 को<br>
साय कैबिनेट की बैठक 27 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अक्टूबर में यह दूसरी बार है, जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक की निगाहें सरकार पर टिक गई हैं।

धान खरीदीकब से शुरू होगी, नए समर्थन मूल्य को लेकर क्या फैसला होगा और कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की सौगात मिलेगी या नहीं, इन सवालों के जवाब का इंतजार है। दशहरा के मौके पर बस्तर के लिए किसी बड़ी घोषणा की संभावना भी चर्चा में है। हालांकि, इन मुद्दों पर सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

27 अक्टूबर को कैबिनेट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। महीने में दूसरी बार कैबिनेट बुलाए जाने से कई अहम फैसलों की उम्मीद बढ़ गई है। इससे पहले 11 अक्टूबर को हुई बैठक में सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती को लेकर फैसला लिया था। साथ ही आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब अगली बैठक में किन मुद्दों पर मुहर लगेगी, इस पर सबकी नजर है।

छत्तीसगढ़ का आदिम जाति विकास विभाग अब कहलाएगा जनजातीय कार्य विभाग, पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता साफ | Chhattisgarh's Tribal Development Department will now be called the Department of Tribal Affairs, path cleared for recruitment of ex-Agniveers in police
जनजातीय कार्य विभाग कहलाएगा छत्तीसगढ़ का आदिम जाति विकास विभाग, पुलिस में 36 पदों पर होगी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती
11 Oct 2026 ,
By VINAY VERMA
रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।

धान खरीदी की तारीख का इंतजार

प्रदेश के किसानों के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा है। खरीदी की तारीख घोषित होने से किसान कटाई, मिंजाई और धान बेचने की तैयारी तय कर सकेंगे। तारीख को लेकर असमंजस रहने पर किसानों को अपनी उपज संभालने और बिक्री की योजना बनाने में परेशानी होती है। ऐसे में कैबिनेट से खरीदी की तारीख के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि 27 अक्टूबर को इस संबंध में अंतिम फैसला होगा या नहीं।

समर्थन मूल्य पर भी नजर

धान के नए समर्थन मूल्य को लेकर भी किसानों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलने वाली कुल राशि राज्य की अतिरिक्त सहायता संबंधी नीति पर भी निर्भर करती है। ऐसे में किसानों की नजर इस बात पर है कि सरकार समर्थन मूल्य या अतिरिक्त भुगतान को लेकर कोई नया ऐलान करती है या नहीं। अगर कोई फैसला होता है, तो उसका असर प्रदेश के धान उत्पादक किसानों पर पड़ेगा।


कर्मचारियों को DA की आस

सरकारी कर्मचारियों के 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मुद्दा भी चर्चा में है। महंगाई के बीच कर्मचारी संगठन लंबे समय से राहत की मांग करते रहे हैं। यदि सरकार इस पर फैसला लेती है, तो कर्मचारियों के साथ पात्र पेंशनरों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर चर्चा या मंजूरी मिलने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

दशहरा पर बस्तर को सौगात?

बस्तर दशहरा के दौरान सरकार की ओर से किसी बड़ी घोषणा की संभावना भी जताई जा रही है। बस्तर की संस्कृति, विकास और स्थानीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना अहम होगा। अब 27 अक्टूबर की बैठक से किसानों को धान खरीदी और समर्थन मूल्य पर फैसले की उम्मीद है, वहीं कर्मचारियों को DA का इंतजार है। सवाल यही है कि साय सरकार इस बार किन मुद्दों पर मुहर लगाती है और किन उम्मीदों को आगे के लिए टाल देती है।
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