दतिया के बड़ौनी में बच्चों के लिए आधुनिक सांदीपनि स्कूल बन रहा है। स्कूल की अनुमानित लागत 34.29 करोड़ रुपए है। वहीं, यह योजना अपनी निर्माण साइट के कारण सवालों में है। साइट पर जमा पानी की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पानी क्यों भरा। असली सवाल यह है कि स्कूल बनाने से पहले बरसाती पानी, जमीन के स्तर और स्थायी ड्रेनेज का आकलन कैसे हुआ।

मध्य प्रदेश में करीब 2,500 छोटे स्कूलों को मिलाकर 270 सांदीपनि स्कूल बनाए गए थे। इस प्रक्रिया को हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन अब तक मध्यप्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं,जहां करीब 1.5 लाख बच्चों को सांदीपनि स्कूल बस सुविधा नहीं मिल पाई है। कई बच्चे पैदल जाते हैं, तो कई असुरक्षित साधनों पर निर्भर हैं। जबलपुर,ग्वालियर और सागर में बसों की टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है।

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

मध्यप्रदेश में इस हफ्ते खूब सियासत हुई। सिस्टम की भी खूब बातें हुईं। संघ प्रमुख डॉ.मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सियासत के कई बड़े चेहरे मध्यप्रदेश में नजर आए। राहुल गांधी 12 दिन के भीतर दूसरी बार मध्यप्रदेश पहुंचे और बालाघाट में आदिवासी परिवारों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी।

मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का फोकस अब छोटे स्कूलों के बजाय बड़े, सुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालयों पर होता दिख रहा है। 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं। अगले पांच साल में करीब 7 हजार स्कूलों के मर्ज होने की संभावना है।

जेन जी के स्कूल ठीक करो अभियान का असर अब मध्य प्रदेश सरकार पर भी दिखने लगा है। सरकार सरकारी स्कूलों की खराब हालत सुधारने पर ज्यादा ध्यान देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सांदीपनि स्कूलों की संख्या करीब 25 फीसदी तक कम करने पर विचार किया जा रहा है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बढ़ते शिक्षा बजट के बावजूद सरकारी स्कूल बदहाल हैं। 'द सूत्र' की पड़ताल में जर्जर भवन, खराब रास्ते, शिक्षकों की कमी और स्कूल मर्जर की तस्वीर सामने आई।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 सितंबर को भोपाल, इंदौर और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। वे शिक्षक दिवस पर 33 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और इंदौर में 2850 करोड़ रुपए के सुपर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। शाम को वे दिल्ली रवाना होंगे।

हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की याद में तय हुआ है। वे भारत के महान शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में यह खास दिन गुरुओं को समर्पित किया गया।

राजस्थान में भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भरतपुर जिला परिषद चुनाव को लेकर वायरल वीडिओ पर उन्होंने कहा कि उनका नाम लेकर वायरल हो रहे वीडियो से उनका कोई सरोकार नहीं है। विश्वेंद्र सिंह डोटासरा विवाद के बाद उन्हें कांग्रेस अनुशासन समिति नोटिस मिला था।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में यूथ कॉन्क्लेव के मंच से साल में दो बार पीएससी कराने की बड़ी घोषणा की। इस ऐलान के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करेगी।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि आर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखने जा रही छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने युवकों ने अपने साथ बैठाया। इसके बाद उसे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के बजाय सुनसान जगह ले जाया गया। यहां चार युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

मध्य प्रदेश में जल्द बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार 10 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदलने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कुछ संभागों के कमिश्नर भी बदले जा सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची अटक सकती है। बताया जा रहा है कि IPS अधिकारियों के नामों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 31 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया है। अब निजी संस्थान इन कोर्स की फीस अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यानी AFRC, रायपुर के जरिए होगा।