मध्यप्रदेश में भर्ती निकलती है, लेकिन वो पूरी कब होगी इसकी गारंटी नहीं है। एक तरफ सरकार एक लाख भर्तियां देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ हालात ये हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के महीनों बाद भी उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। हद तो तब हो जाती है, जब विभाग बार बार अभ्यर्थियों को सिर्फ आश्वासन दिए जाता है।

मध्यप्रदेश में सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है। संबंधित याचिकाकर्ता 15 से 20 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उनके परीक्षा परिणाम हाई कोर्ट के अंतिम फैसले तक रोके रखे जाएंगे।

अगर आप जबलपुर में रहते हैं और आपने किसी दलाल या ऑनलाइन कियोस्क को जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम दिया है तो आपको मिला हुआ जाति प्रमाण पत्र फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई में ऐसा ही एक सेंटर पकड़ा गया है।

एमपी ऑनलाइन के ई-प्रवेश पोर्टल पर 23 हजार से अधिक छात्राओं के फर्जी आवेदन पकड़े हैं। इनके नाम, पते, मोबाइल नंबर गलत पाए गए हैं। कुछ मामलों में आवेदक के नाम के आगे 'HHH' और माता-पिता के नाम के आगे 'FDGH' जैसे शब्द दर्ज हैं।

जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा 8 मार्च 2025 को होगी।

अखिल भारतिय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से राजीव गांधी प्रद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल ( RGPV ) के घोटाला मामले को लेकर सरकार से मांग करती आ रही थी। आज फिर अभाविपा के कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव किया।

8th Pay Commission:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बनाए गए 8वें वेतन आयोग को एक साल पूरा हो गया है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। पिछले एक साल में आयोग ने कर्मचारियों से सुझाव लेने, यूनियनों के साथ बैठकें करने और वेतन से जुड़ी मांगों को समझने का काम किया है।

अजमेर नगर निगम में विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस और निगम प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को निगम कमिश्नर गौरव बुढ़ानिया से मुलाकात कर लीगल नोटिस सौंपा। कांग्रेस ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 का हवाला देते हुए विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी।

भरतपुर नगर निगम में पट्टा वितरण के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में तीन दर्जन से ज्यादा पट्टे संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें से 15 पट्टों को फर्जी तरीके से जारी होना मानते हुए निरस्त कर दिया गया है। 25 अन्य पट्टा धारकों को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर वे वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो उनके पट्टे भी निरस्त किए जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब बुजुर्गों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के उद्देश्य से बैंकों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से दल्लीराजहरा उप डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जबलपुर में सड़क हादसे के मुआवजे के 12.93 लाख रुपए और ब्याज का भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने कलेक्ट्रेट की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है। बुधवार को अधिवक्ता सीपी सिंह, प्रमोद विश्वकर्मा और आत्माराम लखेरा जिला नाजिर के अधिकारियों के साथ कुर्की वारंट लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो प्रशासन में हड़कंप मच गया था।