अजमेर निगम कमिश्नर को कांग्रेस ने दिया लीगल नोटिस, विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग

Jyoti Mahender Bhardwaj | Nov 04, 2026, 18:22 IST
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साधारण सभा बुलाने को लेकर कांग्रेस सख्त<br>
साधारण सभा बुलाने को लेकर कांग्रेस सख्त

अजमेर नगर निगम में विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग को लेकर कांग्रेस और निगम प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को निगम कमिश्नर गौरव बुढ़ानिया से मुलाकात कर लीगल नोटिस सौंपा। कांग्रेस ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 का हवाला देते हुए विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी।

विशेष साधारण सभा नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में चुनाव के बाद से ही विवाद की स्थिति बनी हुई है। पार्षदों ने निगम की ओर से गठित कमेटियों में प्रतिनिधित्व नहीं देने और भाजपा पार्षद पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे।

इसके विरोध में कांग्रेस पार्षदों ने निगम के कार्यक्रमों का बहिष्कार भी किया था। इसके बाद से ही महापौर और कमिश्नर से विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की जा रही है।

कमिश्नर को सौंपा लीगल नोटिस

बुधवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने कमिश्नर गौरव बुढ़ानिया से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने विशेष साधारण सभा नहीं बुलाने पर विरोध जताते हुए लीगल नोटिस सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि पहले ज्ञापन देने के बावजूद बैठक बुलाने को लेकर निगम प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की।

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किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सवालों के घेरे में है। राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग की एक रिपोर्ट में योजना से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं। फसल नुकसान का सही आकलन नहीं होना, क्लेम की रकम कम मिलना, भुगतान में देरी और बीमा कंपनियों की कमजोर निगरानी जैसी समस्याएं योजना को प्रभावित कर रही हैं।
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नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 का दिया हवाला

कांग्रेस के लीगल एडवाइजर और महासचिव विवेक पाराशर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 का हवाला दिया। उनके अनुसार, इस धारा के तहत एक-तिहाई से अधिक पार्षदों की मांग पर विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि महापौर 7 दिन के भीतर बैठक नहीं बुलाते हैं, तो आयुक्त को बैठक बुलानी होती है।

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महापौर और कमिश्नर को पहले भी दिया था ज्ञापन

विवेक पाराशर के मुताबिक, कांग्रेस ने 9 तारीख को महापौर और 16 तारीख को निगम आयुक्त से विशेष साधारण सभा बुलाने की मांग की थी। इसके बावजूद बैठक नहीं बुलाए जाने पर अब डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में लीगल नोटिस दिया गया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि मांग पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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यह खबर क्यों जरूरी है

नगर निगम की साधारण सभा शहर के विकास, जनसमस्याओं और पार्षदों के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच होती है। विशेष बैठक को लेकर विवाद बढ़ने से निगम के कामकाज और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर असर पड़ सकता है।

आगे क्या?

अब निगम प्रशासन की ओर से लीगल नोटिस और विशेष साधारण सभा की मांग पर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस की मांग पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मामला कानूनी स्तर पर आगे बढ़ सकता है।

राजस्थान फसल बीमा में दूसरे स्थान पर: किसानों को मिले ₹8697 करोड़, ₹800 करोड़ से अधिक के दावे लंबित | Rajasthan Ranks Second in Crop Insurance: Farmers Received ₹8697 Crore, Over ₹800 Crore Claims Pending
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